Indian Overseas Bank (IOB) लवकरच ₹५,००० कोटींचा निधी उभारण्याच्या तयारीत आहे. सरकारी हिस्सा कमी करून नियमांचे पालन करण्याच्या उद्देशाने बँक 'क्वालिफाईड इन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट' (QIP) आणणार आहे.
सरकारी हिस्सा कमी करण्याचे ध्येय
Indian Overseas Bank आता भांडवली बाजारात पुन्हा एकदा सक्रिय होण्याच्या तयारीत आहे. बँकेने ₹५,००० कोटी उभारण्यासाठी QIP मार्गाची निवड केली आहे. या निर्णयामागे मुख्य उद्देश म्हणजे सरकारी मालकीचा हिस्सा कमी करणे. सध्या सरकारकडे बँकेचे ९२.४% शेअर्स आहेत, जे या प्रक्रियेनंतर ८६% पर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. सेबीच्या नियमांनुसार पब्लिक शेअरहोल्डिंग ७५% पर्यंत आणणे आवश्यक आहे, त्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
बँकेची दमदार कामगिरी
ही घोषणा अशा वेळी आली आहे जेव्हा बँकेची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली आहे. ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी संपलेल्या तिमाहीत बँकेने ₹१,९१२ कोटींचा निवद नफा कमावला आहे, जो गेल्या वर्षी याच तिमाहीत ₹१,२२६ कोटी होता. ऑपरेटिंग प्रॉफिटमध्ये २५% पेक्षा जास्त वाढ झाली असून, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ३.५% पर्यंत पोहोचले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
बँकेचा 'कॅपिटल टू रिस्क-वेटेड ॲसेट्स रेशो' (CRAR) १८.६% इतका भक्कम आहे, याचा अर्थ बँकेला दैनंदिन कामकाजासाठी किंवा भांडवलासाठी या पैशांची तातडीची गरज नाही. हे निधी उभारणीचे पाऊल केवळ लिक्विडिटी आणि नियमांच्या पूर्ततेसाठी आहे. मात्र, नवीन शेअर्स जारी केल्यामुळे 'इक्विटी डायल्यूशन' (Equity Dilution) होऊ शकते, ज्याचा परिणाम शॉर्ट टर्ममध्ये अर्निंग्स पर शेअरवर (EPS) होऊ शकतो.
बाजारातील सध्याची स्थिती पाहता, बँकेने या QIP च्या वेळेबाबत अजूनही सावध पवित्रा घेतला आहे. मागील काळात जागतिक अस्थिरतेमुळे हे प्लॅन्स लांबणीवर पडले होते, त्यामुळे आताची वेळ आणि इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्सचा प्रतिसाद यावरच या प्रक्रियेचे यश अवलंबून असेल.