RBI ने रेपो रेट **5.5%** पर्यंत वाढवल्यानंतर भारतीय म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. जुलै महिन्यापासून आतापर्यंत फंड मॅनेजर्सनी आपल्या पोर्टफोलिओमधून तब्बल **$4.5 अब्ज** किमतीचे सरकारी बाँड्स विकले आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो ५.५% केला. या धोरणात्मक बदलाचा थेट परिणाम म्युच्युअल फंड उद्योगावर झाला असून, फंड मॅनेजर्सनी दीर्घकालीन सरकारी रोख्यांमधून आपली गुंतवणूक काढून घेण्यास सुरुवात केली आहे.\n\n### बाँड यील्डवर काय परिणाम?\n\nबाँड मार्केटमध्ये किंमत आणि यील्ड (Yield) एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेने चालतात. रेपो रेट वाढल्यामुळे १० वर्षांच्या सरकारी सिक्युरिटीजचे यील्ड ७.२५% च्या आसपास पोहोचले आहे. जेव्हा व्याजाचे दर वाढतात, तेव्हा जुन्या बाँड्सच्या किमती कमी होतात, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे नुकसान टाळण्यासाठी फंड मॅनेजर्सनी सरकारी बाँड्स विकून आपले नुकसान मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.\n\n### शॉर्ट-टर्म डेट फंडकडे कल\n\nआता ॲसेट मॅनेजमेंट कंपन्या (AMCs) दीर्घकालीन बाँड्सऐवजी १ ते ३ वर्षांच्या मॅच्युरिटी असलेल्या हाय-क्वालिटी कॉर्पोरेट डेटमध्ये गुंतवणूक वळवत आहेत. याला 'ड्युरेशन रिस्क' (Duration Risk) कमी करण्याची धोरणात्मक खेळी मानले जात आहे. यामुळे वाढत्या व्याजाच्या वातावरणात पोर्टफोलिओची व्हॅल्यू अचानक कोसळण्याचा धोका कमी होतो.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा\n\nजर तुम्ही डेट-ओरिएंटेड म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक केली असेल, तर तुम्हाला मार्केटमध्ये अधिक चढ-उतार दिसू शकतात. विशेषतः लाँग-ड्युरेशन डेट फंड्सवर याचा सर्वात जास्त परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जर महागाईची स्थिती कायम राहिली, तर बाँड यील्डवर आणखी दबाव वाढू शकतो, ज्यामुळे भविष्यात स्थिर परतावा मिळवणे अधिक आव्हानात्मक ठरेल. सध्या फंड मॅनेजर्सचा कल 'रिटर्न्स' मिळवण्यापेक्षा 'भांडवल सुरक्षित' ठेवण्याकडे जास्त आहे.