Bajaj Life आणि SBI Life सारख्या दिग्गज विमा कंपन्या आता पोर्टफोलिओ रिटर्न्स वाढवण्यासाठी 'प्रायव्हेट क्रेडिट फंड्स'मध्ये गुंतवणूक वाढवत आहेत. या कंपन्यांनी IRDAI कडे गुंतवणुकीची मर्यादा **3%** वरून **5%** पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.
भारतीय विमा कंपन्या आता आपल्या गुंतवणुकीच्या धोरणात मोठा बदल करत आहेत. बजाज लाईफ इन्शुरन्स आणि बजाज जनरल इन्शुरन्सने आपल्या पर्यायी गुंतवणुकीचे प्रमाण दोन वर्षांत ₹200 कोटींवरून थेट ₹650 कोटींपर्यंत नेले आहे. SBI Life सुद्धा या क्षेत्रात वेगाने पावले उचलत असून, सरकारी रोखे आणि कॉर्पोरेट बाँड्सच्या पारंपारिक चौकटीबाहेर पडून नफ्याचे नवीन स्रोत शोधत आहे.\n\n### रिटर्न्स वाढवण्याचा प्रयत्न\n\nबदलत्या व्याजदर वातावरणात पॉलिसीधारकांना चांगले रिटर्न्स देण्यासाठी कंपन्यांना कसरत करावी लागत आहे. आतापर्यंत विमा कंपन्या सुरक्षित पण कमी उत्पन्न देणाऱ्या साधनांमध्ये गुंतवणूक करत होत्या. मात्र, स्पर्धा आणि दीर्घकालीन जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी 'प्रायव्हेट क्रेडिट' (जे थेट व्यवसायांना कर्ज देते) हा गुंतवणुकीचा एक उत्तम पर्याय म्हणून पाहिला जात आहे.\n\n### IRDAI कडे मागणी\n\nविमा नियामक संस्था IRDAI च्या विद्यमान नियमांनुसार, विमा कंपन्या त्यांच्या भागधारकांच्या निधीतील फक्त 3% रक्कमच पर्यायी गुंतवणुकीत गुंतवू शकतात. उद्योगातील दिग्गज आता ही मर्यादा 5% पर्यंत वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, जेणेकरून भांडवलाचा अधिक प्रभावी वापर करता येईल.\n\n### धोके काय आहेत?\n\nया निर्णयामुळे परतावा वाढण्याची शक्यता असली तरी, जोखीमही वाढते आहे. सरकारी रोख्यांच्या तुलनेत प्रायव्हेट क्रेडिटमधील गुंतवणूक ही अधिक जोखमीची आणि कमी लिक्विडिटी (Illiquid) असलेली असते. जर कर्ज घेणाऱ्या कंपन्यांनी वेळेवर पैसे परत केले नाहीत, तर विमा कंपन्यांच्या आर्थिक आरोग्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळेच, गुंतवणूकदारांनी या कंपन्यांच्या पोर्टफोलिओमधील 'क्रेडिट क्वालिटी'वर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.