भारतातील विमा क्षेत्रात 'Ind AS 117' या नवीन अकाउंटिंग मानकांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. सध्या केवळ **११** विमा कंपन्या **FY27** साठी सज्ज आहेत, तर Life Insurance Corporation of India (LIC) सह अनेक बड्या कंपन्यांना तांत्रिक आव्हानांमुळे **१** वर्षाची मुदतवाढ मिळाली आहे.
भारतीय विमा कंपन्या आता आर्थिक कामगिरी दर्शवण्याच्या पद्धतीत मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहेत. 'Ind AS 117' हे आंतरराष्ट्रीय 'IFRS 17' मानांकनांशी मिळतेजुळते नवे धोरण आहे. याचा मुख्य उद्देश विमा सेवांमधून मिळणारा नफा आणि गुंतवणुकीवरील परतावा हे दोन्ही वेगळे करून पारदर्शकता वाढवणे हा आहे. सध्याच्या नियमांमध्ये हे दोन्ही एकत्र दाखवले जात असल्याने, नेमका नफा किती हे समजणे कठीण होते.
सिस्टिम ओव्हरहॉलचे आव्हान
या नवीन नियमांमुळे कंपन्यांना त्यांच्या करारांचे मूल्यमापन आणि डेटा व्यवस्थापनात आमूलाग्र बदल करावा लागणार आहे. यात 'कॉन्ट्रॅक्चुअल सर्व्हिस मार्जिन' (Contractual Service Margin) हा महत्त्वाचा भाग आहे. नवीन नियमांनुसार, विमा करारातून मिळणारा अपेक्षित नफा हा ग्राहकांना सेवा पुरवल्याप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने दाखवावा लागेल. जर एखादा करार तोट्यात जाण्याची शक्यता असेल, तर त्याचा तोटा त्वरित नोंदवावा लागेल, जो आधी टप्प्याटप्प्याने दाखवला जात असे.
हे काम जुन्या कंपन्यांसाठी अधिक कठीण आहे कारण त्यांच्याकडे अनेक दशकांचा डेटा आणि क्लिष्ट पोर्टफोलिओ आहेत. याउलट, नवीन डिजिटल कंपन्यांकडे लवचिक डेटा आर्किटेक्चर असल्याने त्यांनी या प्रक्रियेत बाजी मारली आहे. Acko Life आणि Tata AIA Life यांसारख्या ११ कंपन्यांनी FY27 पर्यंत हे बदल अंमलात आणण्याची तयारी पूर्ण केली आहे.
регуलेटरची (IRDAI) भूमिका
Life Insurance Corporation of India (LIC) सह अनेक बड्या कंपन्यांनी Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) कडे १ वर्षाची मुदतवाढ मागितली होती, जी मंजूर करण्यात आली आहे. नियामक या संपूर्ण प्रक्रियेवर बारीक लक्ष ठेवून असून, मुदतवाढ मिळालेल्या कंपन्यांना दरमहा प्रगती अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
सध्यातरी कंपनीच्या व्हॅल्युएशनवर याचा मोठा परिणाम होणार नाही. पुढील २ ते ३ वर्षे गुंतवणूकदारांसाठी 'एम्बेडेड व्हॅल्यू' (Embedded Value) आणि 'व्हॅल्यू ऑफ न्यू बिझनेस' हेच निकष महत्त्वाचे राहतील. शेअर बाजारात पीई (P/E) रेशनमध्ये लगेच कोणताही बदल होणार नाही. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या ऑपरेशनल तयारीवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.