जुलाई आणि ऑगस्ट २०२६ मध्ये इन्व्हेस्टमेंट बँकांनी अंडररायटिंग शुल्कापोटी **₹१,००० कोटी** पेक्षा जास्त कमाई केली आहे. SEBI ची **३० सप्टेंबरची** डेडलाईन जवळ आल्याने कंपन्यांमध्ये आयपीओ (IPO) आणण्याची जणू चढाओढ लागली आहे.
भारतीय शेअर बाजारात सध्या आयपीओची मोठी लाट आली आहे. ज्या बँका हे आयपीओ मॅनेज करतात, त्यांच्यासाठी हा काळ अत्यंत फायदेशीर ठरला आहे. पहिल्या तिमाहीत केवळ ₹१३२.९० कोटी असलेले शुल्क थेट ₹१,००० कोटींच्या वर पोहोचले आहे. हा आकडा केवळ दोन महिन्यांतील (जुलाई-ऑगस्ट) कामगिरीचा आहे.
या तेजीचे मुख्य कारण काय?
या सर्व गोंधळामागे SEBI चा एक महत्त्वाचा नियम आहे. अनेक कंपन्यांकडे आयपीओ आणण्यासाठी परवानगी (Approval) होती, पण त्यांनी बाजारातील परिस्थिती पाहून ते पुढे ढकलले होते. आता ३० सप्टेंबर, २०२६ पर्यंत ही परवानगी वैध असल्याने, कंपन्यांना त्यापूर्वीच बाजारात उतरावे लागत आहे. यामुळे बाजारात अचानक आयपीओचा पूर आला आहे.
आकड्यांची जादू
- जुलाई आणि ऑगस्टमध्ये ३३ कंपन्यांनी आयपीओ आणले.
- याद्वारे एकूण ₹४९,५९२ कोटी उभारण्यात आले.
- यात Manipal Health Enterprises सारख्या मोठ्या कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे, ज्यांचे केवळ फी योगदान ₹१६५ कोटींपेक्षा जास्त आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
सध्या डोमेस्टिक म्युच्युअल फंड्स (Mutual Funds) कडून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येत असल्याने आयपीओला मागणी मिळत आहे. मात्र, बाजारात शेअर्सचा पुरवठा वाढल्यामुळे आता कंपन्यांना व्हॅल्युएशनमध्ये कपात करावी लागत आहे. सध्या सुमारे १६० कंपन्यांकडे SEBI ची परवानगी असून, त्यांना ₹४ लाख कोटी उभारण्याची क्षमता आहे. भविष्यात जर बाजारात खूप जास्त शेअर्स आले, तर सप्लाय सॅच्युरेशन (Supply Saturation) वाढून बाजाराच्या उत्साहावर परिणाम होऊ शकतो.