भारतातील श्रीमंत गुंतवणूकदार (HNIs) आता संपत्ती व्यवस्थापन आणि वारसा नियोजनासाठी दुबईला पसंती देत आहेत. फॅमिली ऑफिस सुरू करण्यास रस असला तरी, RBI च्या **$250,000** च्या LRS मर्यादेमुळे आणि कडक कर नियमांमुळे गुंतवणूकदारांसमोर काही आव्हाने आहेत.
भारतीय HNI आता आपल्या संपत्तीचे नियोजन देशाबाहेर करण्यासाठी दुबईला एक प्रमुख केंद्र म्हणून पाहत आहेत. केवळ भांडवल हलवणे हा उद्देश नसून, जागतिक स्तरावर गुंतवणूक करणे आणि पुढच्या पिढीसाठी संपत्ती सुरक्षित ठेवणे, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.\n\n### नियामक मर्यादा आणि RBI चे नियम\n\nदुबईकडे ओढा असला तरी, भारतीय गुंतवणूकदारांना RBI च्या 'लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम' (LRS) अंतर्गत राहूनच काम करावे लागते. या नियमानुसार, एक भारतीय नागरिक एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त $250,000 परदेशात पाठवू शकतो. या मर्यादेमुळे मोठी गुंतवणूक करण्याऐवजी, टप्प्याटप्प्याने आणि नियमांचे पालन करून गुंतवणूक करण्यावर गुंतवणूकदारांचा भर आहे.\n\n### दुबई एक धोरणात्मक केंद्र का ठरत आहे?\n\nदुबईतील 'दुबई इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सेंटर' (DIFC) मुळे अनेक भारतीय कुटुंबांनी तिथे आपले 'फॅमिली ऑफिस' स्थापन केले आहेत. याचा फायदा असा की, त्यांना जागतिक शेअर बाजार आणि व्हेंचर कॅपिटलमध्ये सहज प्रवेश मिळतो. शिवाय, UAE दिऱ्हाम हे अमेरिकन डॉलरशी संलग्न असल्याने, रुपयाच्या घसरणीपासून बचाव (Currency Hedge) करण्यासाठी ही एक सुरक्षित सोय ठरते.\n\n### कर आणि नियमांचे पालन (Compliance)\n\nपरदेशात गुंतवणूक करताना सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे टॅक्स रिपोर्टिंग. भारतीय रहिवाशांना त्यांच्या परदेशी मालमत्तेची माहिती दरवर्षी इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये देणे बंधनकारक आहे. 'ब्लॅक मनी ॲक्ट' अंतर्गत चुकीची माहिती दिल्यास मोठा दंड होऊ शकतो. जरी भारत आणि UAE दरम्यान 'डबल टॅक्सेशन अवॉइडन्स एग्रीमेंट' (DTAA) असले, तरी कागदपत्रांची पूर्तता करणे हे एक मोठे काम आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?\n\nयेणाऱ्या काळात गुंतवणूकदारांनी FEMA मधील बदल, LRS मर्यादेतील संभाव्य बदल आणि भारत-UAE कर करारांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. परदेशातील प्रायव्हेट इक्विटी आणि व्हेंचर कॅपिटलमध्ये जोखीम जास्त असल्याने, गुंतवणुकीचे अचूक नियोजन आणि कायदेशीर सल्ला घेणे फायदेशीर ठरेल.