FY26 ते ऑगस्ट २०२६ या काळात भारतीय कंपन्यांनी **₹९७,००० कोटींचे** बॉन्ड इश्यू रद्द केले आहेत. कंपनी आणि गुंतवणूकदार यांच्यातील 'प्रायसिंग'वरून (Pricing) निर्माण झालेल्या मतभेदांमुळे हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बॉन्ड प्लॅन का रद्द केले जात आहेत?
बॉन्ड मार्केटमधील व्यवहार यशस्वी होण्यासाठी कंपनी आणि गुंतवणूकदार यांच्यात 'यील्ड' (Yield) किंवा व्याजाच्या दराबाबत एकमत असणे आवश्यक असते. सध्या जागतिक आर्थिक स्थिती आणि महागाईच्या अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदार अधिक परताव्याची मागणी करत आहेत. दुसरीकडे, कंपन्यांना कमी खर्चात निधी उभारणी करायची आहे. या दोघांमधील 'प्रायसिंग गॅप'मुळे अनेक कंपन्यांनी महागड्या दराने कर्ज घेण्यापेक्षा बॉन्ड इश्यू रद्द करणे पसंत केले आहे. मागील आर्थिक वर्षात ₹७९,५०० कोटींच्या योजना रद्द झाल्या होत्या, तर चालू वर्षात ऑगस्टपर्यंत ₹१७,५०० कोटींचा आकडा गाठला आहे.
सरकारी कंपन्यांवर परिणाम
या परिस्थितीचा फटका विशेषतः मोठ्या सरकारी संस्थांना बसला आहे. यामध्ये NABARD, PFC, SIDBI आणि Indian Oil Corporation (IOC) सारख्या दिग्गज कंपन्यांचा समावेश आहे. या संस्था पायाभूत सुविधा आणि कृषी क्षेत्रासाठी मोठा निधी पुरवत असतात, त्यामुळे त्यांच्यासमोर आता निधी उभारणीचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
निधी उभारणीची नवीन रणनीती
बाजारात पैशांची कमतरता नसून केवळ कर्जाचा दर हा मुख्य अडथळा आहे. यामुळे कंपन्या आता बॉन्ड मार्केटऐवजी बँक लोन किंवा इतर क्रेडिट स्ट्रक्चर्सकडे वळत आहेत. काही कंपन्यांनी ग्लोबल मार्केटमध्ये निधी उभारणीचा पर्यायही निवडला आहे. गुंतवणूकदारांनी आता या कंपन्यांचे कर्ज व्यवस्थापन आणि रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) आगामी धोरणांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.