भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्या आता आपल्या कर्जाच्या रचनेत बदल करत आहेत. इन्शुरन्स आणि पेन्शन फंड्सची मागणी वाढल्याने कंपन्यांकडून १० वर्षांच्या दीर्घकालीन बॉण्ड्सची विक्री वाढली आहे.
सध्या भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रात एका नवीन ट्रेंडची सुरुवात झाली आहे. अनेक मोठ्या कंपन्या १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीचे बॉण्ड्स बाजारात आणत आहेत. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे इन्शुरन्स कंपन्या आणि पेन्शन फंड्सची वाढती मागणी. या संस्थांना त्यांच्या दीर्घकालीन जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी स्थिर परतावा देणाऱ्या पर्यायांची गरज असते आणि कॉर्पोरेट बॉण्ड्स ही गरज उत्तम प्रकारे पूर्ण करत आहेत.\n\n### यिल्ड स्प्रेड आणि सरकारी बॉण्ड्सची स्थिती\n\nबाजारात अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन व्याजदरांमधील अंतर (Yield Gap) कमी झाल्यामुळे कंपन्यांना दीर्घकालीन कर्ज घेणे अधिक फायदेशीर वाटत आहे. कमी कालावधीच्या कर्जापेक्षा दीर्घकालीन कर्जावर व्याजदर स्थिर राहण्याची शक्यता असते. याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारने ३० ते ५० वर्षांच्या अल्ट्रा-लॉन्ग बॉण्ड्सच्या पुरवठ्यात कपात केल्यामुळे बाजारात एक पोकळी निर्माण झाली असून, चांगल्या रेटिंग असलेल्या कंपन्या आता ती जागा भरून काढत आहेत.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संकेत?\n\nऑगस्ट २०२६ च्या अखेरीस, भारतातील १० वर्षांच्या बॉण्डचा यिल्ड ६.९१% च्या आसपास होता, जो जून २०२६ नंतरचा उच्चांक आहे. कंपन्या सध्याच्या या वातावरणचा फायदा घेऊन भविष्यातील कर्जाचा खर्च सुरक्षित करत आहेत. हे धोरण तात्पुरते आहे की कायमस्वरूपी, यावर तज्ज्ञांमध्ये चर्चा सुरू आहे. जर जागतिक आर्थिक परिस्थितीत बदल झाला, तर ही समीकरणे बदलू शकतात. त्यामुळे, भविष्यात कंपन्यांची कर्ज फेडण्याची क्षमता कशी राहते, याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.