१० वर्षांचे सरकारी बॉन्ड यील्ड **७.४०%** वर पोहोचल्याने आणि RBI ने रेपो रेट **५.५०%** केल्यामुळे कंपन्या आता बॉन्ड मार्केटऐवजी स्वस्त बँक कर्जांना पसंती देत आहेत. नोव्हेंबर २०२५ पासून एकूण क्रेडिट फ्लोमध्ये बँकांचा वाटा **८१%** राहिला असून, कॉर्पोरेट लोन बुक्समध्ये **२२%** ची मोठी वाढ झाली आहे.
वाढत्या व्याजदरांमुळे बॉन्डच्या माध्यमातून कर्ज घेणे कंपन्यांसाठी महाग झाले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रेपो रेट ५.५०% पर्यंत वाढवल्यामुळे बाजारातील लिक्विडिटी कमी झाली असून, १० वर्षांचे सरकारी बॉन्ड यील्ड ७.४०% च्या जवळ पोहोचले आहेत. अशा स्थितीत कंपन्या आता त्यांच्या कार्यान्वित आणि विस्तारासाठी बँक क्रेडिटवर अवलंबून आहेत.
बँकिंग क्षेत्रावर परिणाम
नोव्हेंबर २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ या काळात झालेल्या नवीन क्रेडिट फ्लोपैकी ८१% वाटा बँकांचा राहिला आहे. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत कॉर्पोरेट लोनमध्ये २२% वाढ नोंदवण्यात आली आहे, जी मागील नोव्हेंबरमध्ये फक्त ११% होती. हे चित्र बँकांसाठी फायदेशीर असले तरी, उच्च व्याजदराच्या काळात कंपन्यांच्या कर्ज व्यवस्थापनाच्या बदलत्या धोरणांचे हे निदर्शक आहे.
कोणत्या क्षेत्रांमध्ये मागणी जास्त?
या कर्जांची मागणी प्रामुख्याने पॉवर, केमिकल्स आणि NBFC सारख्या मोठ्या भांडवलाची गरज असलेल्या क्षेत्रांकडून येत आहे. तसेच होलसेल ट्रेड क्षेत्रातूनही मोठी मागणी दिसून येत आहे. अस्थिर बॉन्ड मार्केटच्या तुलनेत बँकांकडून मिळणारे कर्ज सध्या अधिक सोयीस्कर ठरत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?
गुंतवणूकदारांसाठी ही दुहेरी स्थिती आहे. बँकांचे लोन व्हॉल्यूम वाढत असल्याने त्यांची कमाई वाढू शकते, पण दुसरीकडे कंपन्यांच्या नफ्यावर व्याजदरांचा ताण येऊ शकतो. वाढत्या खर्चाचा भार सहन न झाल्यास काही कंपन्यांचे विस्तार प्रकल्प लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, मार्च २०२७ पर्यंत क्रेडिट ग्रोथ १६% च्या आसपास स्थिरावू शकते. कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक आर्थिक घडामोडींचा विचार करता, गुंतवणूकदारांनी बँकांच्या क्रेडिट कॉस्ट आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या तिमाही निकालांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.