RBI ने नियम शिथिल केल्यानंतर भारतीय कंपन्यांनी जुलै **2026** मध्ये तब्बल **$7.70 अब्ज** किमतीचे एक्सटर्नल कमर्शियल बरोइंग (ECB) प्रस्ताव सादर केले आहेत, जे मागील महिन्याच्या तुलनेत **27%** नी वाढले आहेत.
भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्राची परकीय भांडवलाची मागणी जुलै 2026 मध्ये $7.70 अब्ज वर पोहोचली आहे, जी जूनच्या तुलनेत 27% ने वाढली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) या वर्षाच्या सुरुवातीला ECB फ्रेमवर्कमध्ये केलेल्या बदलांमुळे कंपन्यांना जागतिक कर्ज बाजारातून निधी मिळवणे सोपे झाले आहे.
RBI चे नवे धोरण
फेब्रुवारी 2026 मध्ये, मध्यवर्ती बँकेने ECB नियमावलीत मोठी शिथिलता आणली. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ऑटोमॅटिक रूट अंतर्गत वार्षिक कर्ज घेण्याची मर्यादा $750 दशलक्ष वरून थेट $1 अब्ज करण्यात आली. तसेच, व्याजाच्या दरांवरील कठोर मर्यादा काढून टाकल्याने कंपन्या आता आपल्या पतमानांकनानुसार (Credit Profile) कर्ज अटी ठरवू शकतात.
कोणत्या कंपन्यांनी हात पसरले?
या कर्जासाठी हुडको (HUDCO) अग्रस्थानी असून त्यांनी $1.56 अब्ज रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव दिला आहे. विमान वाहतूक क्षेत्रात एअर इंडिया आणि इंटरग्लोब एव्हिएशन (IndiGo) यांनी मिळून $780 दशलक्ष निधीची मागणी केली आहे. याशिवाय टाटा कॅपिटल, फ्लिपकार्ट इंटरनेट आणि आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या कंपन्याही रांगेत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि सावधगिरी
परकीय चलनात कर्ज घेतल्याने चलनाच्या चढ-उतारांचा (Currency Fluctuations) धोका वाढतो. जर रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत झाला, तर कर्ज फेडण्याचा खर्च वाढतो. कंपन्या हा धोका टाळण्यासाठी 'हेजिंग' (Hedging) करतात, ज्यामुळे त्यांचा ऑपरेटिंग खर्च वाढतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या बॅलन्स शीटमधील 'अनहेड्ज्ड' कर्ज किती आहे, याकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे, कारण त्याचा थेट परिणाम नेट प्रॉफिटवर होतो.
पुढे काय पाहावे?
केवळ प्रस्ताव सादर करणे म्हणजे कर्ज घेणे नव्हे. त्यामुळे यातील किती प्रस्ताव प्रत्यक्षात कार्यान्वित होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. आगामी तिमाही निकालांमध्ये व्यवस्थापन या कर्जाच्या परतफेडीच्या रणनीतीबद्दल काय भाष्य करते, यावर शेअरची चाल अवलंबून असेल.