भारतीय कंपन्या आता आपली पकड मजबूत करण्यासाठी परदेशी कंपन्यांना खरेदी करण्यावर भर देत आहेत. २०२६ मध्ये आतापर्यंत **$24 अब्जांचे** आउटबाउंड व्यवहार झाले आहेत, तर दुसरीकडे देशांतर्गत आयपीओ मार्केट मात्र काहीसे थंडावले आहे.
भारतीय कॉर्पोरेट जगताने आपल्या वाढीची रणनीती बदलली असून, आता सप्लाय चेन सुरक्षित ठेवण्यासाठी सीमापार (Overseas) गुंतवणुकीवर भर दिला जात आहे. २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत भारतीय कंपन्यांनी तब्बल $24 अब्ज किमतीच्या विदेशी कंपन्या अधिग्रहित केल्या आहेत. ऊर्जा क्षेत्र आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांवर थेट नियंत्रण मिळवून जागतिक व्यापारामधील अडथळ्यांपासून स्वतःला सुरक्षित ठेवण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.
मोठ्या गुंतवणुकीचा ट्रेंड
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या मोठ्या भारतीय कंपन्या कर्ज किंवा इक्विटीच्या माध्यमातून या आंतरराष्ट्रीय करारांसाठी भांडवल उभारत आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे Sun Pharmaceuticals ने U.S.-based Organon & Co सोबत केलेला $11.75 अब्जांचा करार. अशा अधिग्रहणांमुळे कच्च्या मालाचा पुरवठा तर सुरळीत होतो, पण दुसरीकडे कंपन्यांवरील कर्जाचा बोजा वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे, या अधिग्रहणातून मिळणारा नफा आणि कर्जाचे व्यवस्थापन याकडे शेअरधारकांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
आयपीओ मार्केटची स्थिती
एकीकडे विदेशी अधिग्रहणांचा वेग वाढला असताना, देशांतर्गत आयपीओ (IPO) बाजारात मात्र मरगळ दिसून येत आहे. २१ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत कंपन्यांनी आयपीओद्वारे फक्त $9.9 अब्ज उभारले आहेत, जे २०२५ मधील $21.8 अब्जांच्या तुलनेत मोठी घसरण आहे. कंपन्या सध्या बाजारातील परिस्थिती अनुकूल होण्याची वाट पाहत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
पुढील आशास्थान
सध्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष भविष्यातील मोठ्या लिस्टिंग्सवर आहे. National Stock Exchange आणि Reliance Jio Platforms यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांचे आयपीओ बाजारात नवा उत्साह भरू शकतात. पुढील काही महिने या मोठ्या विदेशी करारांचा कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर काय परिणाम होतो आणि आयपीओ बाजारात पुन्हा तेजी येते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.