SBI ची विक्रमी कमाई, Tata Steel ची तुफानी तेजी!
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या गुंतवणूकदारांसाठी आजचा दिवस आनंदाचा ठरला. डिसेंबर तिमाहीत (Q3 FY26) बँकेने तब्बल ₹21,028 कोटींचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक तिमाही नफा कमावला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत हा नफा 24.5% ने वाढला आहे. मजबूत कर्ज मागणी, ठेवींची चांगली वाढ आणि मालमत्तेच्या गुणवत्तेत (asset quality) सातत्यपूर्ण सुधारणा यामुळे हा विक्रम शक्य झाला. बँकेचे ग्रॉस NPA 2.15% आणि नेट NPA 0.39% इतके कमी झाले आहेत [6]. बँकेचे नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) 3.36% राहिले, तर वेल्थ मॅनेजमेंट विभागाने २०३० पर्यंत ₹15 लाख कोटी AUM चे लक्ष्य ठेवले आहे [6].
टाटा स्टीलनेही (Tata Steel) आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत ₹2,689 कोटींचा निव्वळ नफा नोंदवला, जो मागील वर्षीच्या तुलनेत तब्बल 723% अधिक आहे [5]. घरगुती बाजारातील मजबूत मागणी, कमी झालेला खर्च आणि युरोपमधील मागील वर्षातील राइट-ऑफचा फायदा यामुळे ही वाढ शक्य झाली. कंपनीच्या देशांतर्गत कामकाजाचा EBITDA मार्जिन सुमारे 23% राहिला, जो स्पर्धकांपेक्षा चांगला आहे. मात्र, युरोपियन व्यवसायात मागणी कमी आणि किमतींचा दबाव कायम आहे [5].
महसुलात वाढ, पण मार्जिन संकुचित!
अनेक कंपन्या महसूल वाढले तरी नफ्याचे मार्जिन कमी होण्याच्या दबावाखाली आहेत. Sonata Software चा निव्वळ नफा मागील तिमाहीच्या तुलनेत 13.1% ने घसरून ₹104 कोटींवर आला, कारण नवीन कामगार कायद्यांशी संबंधित अतिरिक्त खर्च वाढले. मात्र, कंपनीचा महसूल 45.4% वाढून ₹3,081 कोटी झाला [Input]. कंपनीचा EBITDA मार्जिन 6.5% पर्यंत घसरला [Input]. Oswal Pumps चा नफा 14% वाढून ₹91.5 कोटी झाला, पण महसूल 32.2% वाढूनही EBITDA मार्जिन 25.3% पर्यंत खाली आला, ज्यामुळे खर्चात वाढ झाल्याचे दिसून येते [Input]. Sarda Energy & Minerals चा निव्वळ नफा 3.55% ने कमी होऊन ₹190.4 कोटी झाला, तर महसूल 3.3% घसरला [Input].
धोरणात्मक सौदे आणि विनिवेश प्रक्रिया
रिलायन्स कंझ्युमर प्रोडक्ट्स लि. (RCPL) ने ऑस्ट्रेलियन पेय कंपनी Goodness Group Global मध्ये बहुसंख्य हिस्सेदारी विकत घेऊन आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रवेश केला आहे [Input]. दरम्यान, IDBI बँकेच्या विनिवेश प्रक्रियेत आर्थिक बोली प्राप्त झाल्या असून, त्यावर सरकार आणि LIC द्वारे मूल्यांकन केले जात आहे [21, 22].
पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (PFC) आणि रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC) च्या बोर्डाने विलीनीकरणाला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. याचा उद्देश सार्वजनिक क्षेत्रातील NBFCs मध्ये मोठेपणा आणि कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे [4, 10]. PFC चे P/E 5.48 आणि मार्केट कॅप ₹1.38 लाख कोटी आहे, तर REC चे P/E 5.69 आणि मार्केट कॅप सुमारे ₹1 लाख कोटी आहे [13, 4]. गुंतवणूकदारांनी या विलीनीकरणावर संमिश्र प्रतिक्रिया दिली आहे [8].
नियामक तपासणीच्या फेऱ्यात कंपन्या
Go Digit General Insurance कंपनी सध्या GST गुप्तचर महासंचालनालयाच्या (DGGI) चौकशीच्या कक्षेत आहे. ५ फेब्रुवारी ते ६ फेब्रुवारी दरम्यान DGGI ने कंपनीवर शोध घेतला आहे [Input]. कंपनीने स्टॉक एक्स्चेंजला याबद्दल माहिती दिली असून, केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांतर्गत ही तपासणी सुरू आहे [Input]. या घटनेमुळे वित्तीय सेवा क्षेत्रातील वाढत्या नियामक निरीक्षणाकडे लक्ष वेधले गेले आहे.
क्षेत्रातील आणि व्यापक आर्थिक संदर्भ
भारतीय बँकिंग क्षेत्र आपल्या ताळेबंदात सातत्याने सुधारणा करत आहे, GNPA गुणोत्तर अनेक दशकांतील नीचांकी पातळीवर आले आहेत. मात्र, RBI च्या धोरणांमुळे ठेवींवरील वाढत्या खर्चामुळे NIM वर दबाव आहे [15, 9]. कॉर्पोरेट कर्जाकडे वाढलेला कल यामुळे कर्ज वाढीचा दर मजबूत राहिला आहे [18]. स्टील क्षेत्राला देशांतर्गत मागणीचा आधार मिळाला, पण किमतींचा दबाव कायम होता [5]. एकूणच, भारत मजबूत वाढ दर्शवत असला तरी, जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता कायम आहे [15]. क्विक कॉमर्स (Quick Commerce) क्षेत्रात, Swiggy च्या Instamart ने आपल्या फी माफी मोहिमेचा मर्यादित स्वीकार पाहता हँडलिंग चार्जेस पुन्हा लागू करण्यास सुरुवात केली आहे [Input].