ग्राहक न्यायालयाचा मोठा निर्णय: विमा कंपन्यांना रुग्णालयातील वास्तव्याच्या नियमांवर कठोर भूमिका घेण्यास मनाई

नियमांच्या कठोरतेऐवजी वाजवी अर्थ लावण्यावर भर

त्रिशूर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने विमा कंपन्यांनी रुग्णालयातील वास्तव्याच्या अटी (Hospital Stay Clauses) कठोर तांत्रिकतेऐवजी वाजवीपणे लागू कराव्यात, यावर जोर देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. विमा संरक्षणाचा उद्देश लहान तांत्रिक बाबींपेक्षा महत्त्वाचा मानला जावा, या दिशेने हे एक मोठे पाऊल ठरू शकते.

या प्रकरणात, एका पॉलिसीधारकाचा कोविड-19 चा दावा रुग्णालयात 72 तास पूर्ण न झाल्याने नाकारण्यात आला होता. रुग्णालयातील वास्तव्य केवळ 2.5 तास कमी होते. आयोगाने हा नकार अन्यायकारक ठरवला. वैद्यकीय प्रगतीमुळे अनेकदा रुग्णांना कमी वेळात बरे होऊन घरी सोडले जाते, पण याचा अर्थ आजाराची तीव्रता कमी होते असा होत नाही, असे आयोगाने म्हटले.

या निर्णयामुळे, विमा करार ग्राहकांचे दावे किरकोळ तांत्रिक कारणांवर नाकारण्यासाठी वापरले जाऊ नयेत, हे स्पष्ट झाले आहे.

विमा कंपन्या आणि पॉलिसीधारकांवर होणारा परिणाम

या निकालाचे भारताच्या आरोग्य विमा क्षेत्रावर मोठे परिणाम होतील. अनेकदा विमा कंपन्या किरकोळ तांत्रिक कारणांवर दावे नाकारतात, ज्यामुळे ग्राहकांना संघर्ष करावा लागतो. हा निर्णय IRDAI (भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण) च्या ग्राहक-केंद्रित आणि पारदर्शक सेवांना प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नांशी सुसंगत आहे.

आयोगाने विमा कंपनीला दाव्याची ₹1 लाख रक्कम, तसेच ₹10,000 नुकसान भरपाई आणि ₹5,000 कायदेशीर खर्च, तसेच 9% वार्षिक व्याज देण्याचे आदेश दिले. हे निकाल ताठर आणि तांत्रिक पद्धतीने दावे नाकारण्याविरुद्ध एक मजबूत प्रतिबंध म्हणून काम करेल.

कराराच्या अर्थ लावण्यतील बदल

कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, जरी विमा करार सामान्यतः कठोरपणे लागू केले जातात, तरी हा निर्णय दर्शवितो की अशा कठोरतेमुळे वाजवी दावे नाकारता येणार नाहीत. ग्राहक न्यायालये धोरणांच्या अटींच्या अंमलबजावणीचे अधिकाधिक परीक्षण करत आहेत, विशेषतः जेव्हा ते विम्याचा मूळ उद्देश - आर्थिक संरक्षण - कमजोर करतात. IRDAI ने 2020 मध्ये आणलेल्या प्रमाणित आरोग्य विमा पॉलिसींचा उद्देश व्यापक कव्हरेज आणि परवडणारी किंमत हा होता. हा खटला अधोरेखित करतो की या अटींचा अर्थ लावणे महत्त्वाचे आहे, विशेषतः 'कोरोना रक्षक' सारख्या पॉलिसींसाठी, ज्या कोविड-19 महामारीसारख्या आरोग्य संकटादरम्यान आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी तयार केल्या गेल्या होत्या.