ऑडिट रोटेशनचे नियम लागू होत असल्याने भारतीय कंपन्या आता ऑडिट फर्मची निवड करताना अधिक सावध झाल्या आहेत. केवळ नावाला महत्त्व न देता, आता तंत्रज्ञान, नियामक ट्रॅक रेकॉर्ड आणि ऑडिट-अ‍ॅडव्हायजरी सेवांचे विभाजन यावर कंपन्यांचा विशेष भर आहे.
भारतीय कंपन्यांमध्ये आता स्टॅच्युटरी ऑडिटर्सची (Statutory Auditors) निवड करण्याची पद्धत पूर्णपणे बदलत आहे. पूर्वी फक्त 'बिग सिक्स' फर्म्सचे नाव पाहून नियुक्ती करणारे कॉर्पोरेट बोर्ड आता अधिक कठोर निकष लावत आहेत. येत्या काही वर्षांत मोठ्या संख्येने ऑडिटर्सचा कार्यकाळ संपत असल्याने, या निवडीला आता एका मोठ्या गुंतवणुकीप्रमाणे गांभीर्याने घेतले जात आहे.
नियमन आणि देखरेख
नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) ने ऑडिटिंगच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी नियमावली अधिक कडक केली आहे. नियामक आता 'गोइंग कन्सर्न' (Going Concern) स्थिती तपासण्यासाठी ३५ प्रश्नांची प्रश्नावली वापरत आहेत. या मानदंडांचा वापर करून कंपन्या आता ऑडिट फर्म्सना त्यांच्या कौशल्याची आणि स्वतंत्र राहण्याच्या क्षमतेची सिद्धता मागू लागल्या आहेत.
ऑडिट आणि अ‍ॅडव्हायजरीचे विभाजन
कॉर्पोरेट विश्वात ऑडिट आणि अ‍ॅडव्हायजरी सेवा एकाच फर्मकडून घेणे, हे हिताच्या संघर्षाचे (Conflict of Interest) प्रमुख कारण ठरत आहे. अनेक मोठ्या कंपन्यांनी आता या सेवा पूर्णपणे वेगळ्या करण्यावर भर दिला आहे. जर अ‍ॅडव्हायजरी काम खूप गुंतलेले असेल, तर फर्मला ऑडिटचे काम नाकारावे लागत आहे, जे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स सुधारण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे.
बाजारातील वर्चस्व आणि आव्हाने
२०२६ च्या सुरुवातीच्या आकडेवारीनुसार, Nifty-500 मधील ६६% कंपन्यांचे ऑडिट आजही 'बिग सिक्स' फर्म्स करत आहेत. पर्यायांची कमतरता असल्याने कंपन्यांकडे बार्गेनिंग पॉवर मर्यादित आहे, ज्यामुळे ऑडिटचा खर्च अजूनही चढाच आहे. या परिस्थितीत, आता तंत्रज्ञान हे निवडीचे मुख्य साधन बनले आहे. ज्या फर्म्स डेटा अ‍ॅनालिटिक्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा प्रभावी वापर करत आहेत, त्यांनाच कंपन्यांकडून पसंती मिळत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी ही महत्त्वाची घडामोड आहे. जेव्हा एखादी कंपनी ऑडिटर्सच्या निवडीत कठोर पारदर्शकता ठेवते, तेव्हा ती त्यांच्या उत्तम कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचा संकेत असते. याउलट, वारंवार होणारे ऑडिटर्सचे बदल आर्थिक अहवालांमधील संशयास्पद बाबींकडे निर्देश करू शकतात.