भारतात पॅसेंजर गाड्यांच्या कर्जाची सरासरी रक्कम आता **₹8.2 लाख** वर पोहोचली आहे. गाड्यांच्या वाढत्या किमती आणि वाढीव कालावधीमुळे (६२ महिने) कर्जदारांवर व्याजाचा मोठा भार पडत आहे.
वाढत्या कर्जाचे गणित\n\n'ट्रान्सयुनियन सिबिल'च्या (TransUnion CIBIL) 'शिफ्टिंग गिअर्स २०२६' रिपोर्टनुसार, २०१९ च्या तुलनेत कार कर्जाच्या रकमेत ४९% वाढ झाली आहे. आता सरासरी कर्ज ₹8.2 लाख झाले असून, कर्जाची परतफेड करण्याचा कालावधीही वाढून ६२ महिने झाला आहे.\n\n### प्रीमियम गाड्यांचा ट्रेंड आणि जोखीम\n\nबाजारात आता SUV आणि हाय-टेक फिचर्स असलेल्या महागड्या गाड्यांची मागणी वाढली आहे. हप्ता (EMI) कमी ठेवण्यासाठी अनेक ग्राहक कर्जाचा कालावधी वाढवत आहेत. मात्र, यामुळे मुदत संपताना एकूण व्याजाची रक्कम खूप मोठी होते. शिवाय, यात 'निगेटिव्ह इक्विटी'चा धोका असतो—जेथे गाडीची मार्केट व्हॅल्यू ही थकबाकी कर्जापेक्षा कमी होते.\n\n### NBFCs चा दबदबा\n\nटू-व्हीलर लोन मार्केटमध्ये ७३% तर पॅसेंजर व्हीकल लोन मार्केटमध्ये ३७% वाटा हा NBFCs चा आहे. विशेष म्हणजे, निमशहरी आणि ग्रामीण भागातून उच्च-मूल्याच्या कार कर्जांची मागणी ५०% पेक्षा जास्त आहे.\n\n### RBI च्या निर्णयाचा फटका\n\nऑक्टोबर २०२६ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रेपो रेट ५.५०% पर्यंत वाढवला आहे. याचा थेट परिणाम व्हेरिएबल-रेट कार लोनवर होणार असून, अनेक कर्जदारांचे EMI वाढू शकतात. गुंतवणूकदारांनी आता NBFCs च्या ॲसेट क्वालिटीवर आणि कर्जाच्या वाढीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
