राज्य सरकारांच्या विक्रमी **₹3.61 लाख कोटींच्या** कर्ज उभारणीच्या घोषणेमुळे सरकारी बॉण्ड्सवर विक्रीचा दबाव वाढला आहे. त्यातच RBI च्या आगामी पतधोरण बैठकीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागलेले असून, वाढत्या महागाईमुळे व्याजदर वाढीची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सध्या भारतीय सरकारी बॉण्ड मार्केटमध्ये गुंतवणूकदार एका मोठ्या संकटाचा सामना करत आहेत. एका बाजूला कर्ज उभारणीचा प्रचंड पुरवठा आणि दुसऱ्या बाजूला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) आगामी व्याजदर निर्णयाची धाकधूक, यामुळे बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. ५ ते ७ ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या (MPC) बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
बाजारावर दबाव का?
ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत राज्य सरकारांनी ₹3.61 लाख कोटींचे कर्ज घेण्याचे निश्चित केले आहे. बाजारात नवीन कर्जाचा इतका मोठा पुरवठा आल्यास बॉण्डच्या किमती खाली येतात आणि त्याचे यिल्ड (Yield) वाढते. यामुळेच बेंचमार्क १०-वर्षीय सरकारी बॉण्ड यिल्ड वाढून 7.20% ते 7.21% या दोन वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहे.
RBI च्या निर्णयाची धाकधूक
बाजारात अशी चर्चा आहे की, RBI रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ करू शकते. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे पाऊल उचलणे गरजेचे मानले जात आहे. विशेष म्हणजे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल $100 च्या वर गेल्यामुळे देशांतर्गत महागाईचा धोका वाढला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?
जेव्हा व्याजदर वाढतात, तेव्हा जुन्या बॉण्ड्सची आकर्षकता कमी होते, कारण बाजारात अधिक व्याजदर देणारे नवीन बॉण्ड्स उपलब्ध होतात. यामुळे बॉण्ड किमतींमध्ये घसरण दिसून येते. आता सर्वांचे लक्ष MPC च्या बैठकीनंतर येणाऱ्या अधिकृत निवेदनावर आहे. RBI महागाई रोखण्यासाठी किती आक्रमक भूमिका (Hawkish stance) घेते आणि लिक्विडिटी मॅनेजमेंटबद्दल काय भाष्य करते, यावरच पुढील बाजाराची दिशा ठरेल.