बँकिंग सिस्टीममध्ये तब्बल **₹5 लाख कोटींची** अतिरिक्त तरलता (Liquidity) असूनही सरकारी बॉण्डचे यील्ड्स घटण्याचे नाव घेत नाहीत. मार्क-टू-मार्केट (MTM) तोट्याच्या भीतीमुळे बँका सरकारी रोख्यांकडे पाठ फिरवत आहेत, ज्याचा फटका थेट अर्थव्यवस्थेला बसत आहे.
बाजारपेठेतली विसंगती
सध्या भारतीय बँकिंग प्रणालीमध्ये तब्बल ₹5 लाख कोटींच्या आसपास अतिरिक्त रोकड उपलब्ध आहे. नियमानुसार, इतकी मोठी तरलता बाजारात असेल तर बॉण्डच्या किमती वाढायला हव्यात आणि यील्ड्स (Yields) कमी व्हायला हवेत. मात्र, जमिनीवर चित्र पूर्णपणे वेगळे आहे. रोख्यांचे दर आणि उपलब्ध रोकड यांच्यातील या दुराव्यामुळे कर्ज घेण्याचा खर्च अजूनही चढेच राहिला आहे.
बँका सावध का आहेत?
बँका सरकारी रोख्यांमध्ये (G-secs) गुंतवणूक करण्याऐवजी हात आखडता घेत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे 'मार्क-टू-मार्केट' लॉसेसची भीती. मागील काही तिमाहीत बँकांना आपल्या बॉण्ड पोर्टफोलिओवर हे नुकसान सहन करावे लागले आहे. वाढत्या यील्ड्समुळे जुन्या बॉण्ड्सचे मूल्य कमी होते, ज्यामुळे बँकांना कागदोपत्री तोटा दाखवावा लागतो. तसेच, Basel III च्या कडक नियमांमुळे बँकांना अधिक भांडवल राखून ठेवावे लागते, त्यामुळे नफ्याकडे पाहता बँका सरकारी रोख्यांपेक्षा सुरक्षिततेला जास्त महत्त्व देत आहेत.
RBI समोरचे आव्हान
देशातील महागाई ३ टक्क्यांच्या खाली आली असली तरी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) जागतिक दडपण आणि देशांतर्गत आर्थिक गती या दोन्हीचा समतोल साधावा लागत आहे. कर्ज महाग राहिल्यामुळे खासगी गुंतवणुकीला खीळ बसण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
ऑक्टोबरच्या पॉलिसी बैठकीकडे लक्ष
आगामी ऑक्टोबरमधील मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत व्याजाच्या दरात मोठा बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, RBI लिक्विडिटी मॅनेजमेंटसाठी फॉरेक्स सेल-बाय स्वॅप्सचा (Forex sell-buy swaps) वापर करू शकते. यामुळे ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) च्या विक्रीशिवाय सिस्टीममधील तरलता नियंत्रित करता येईल. गुंतवणुकदारांचे आता पूर्ण लक्ष RBI च्या भूमिकेवर आणि पुढील धोरणात्मक बदलांवर लागले आहे.