बाजारपेठेतील अतिप्रमाणित लिक्विडिटी कमी करण्यासाठी RBI ने बॉन्ड विक्री सुरू केली आहे, ज्याचा थेट परिणाम वाढत्या बॉन्ड यील्डवर दिसत आहे. या अस्थिरतेच्या काळात शॉर्ट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड्समध्ये गुंतवणुकीच्या नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत.
भारतीय बाजारपेठेत लिक्विडिटीचा ओघ वाढल्याने RBI ने ती नियंत्रणात आणण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. FCNR(B) डिपॉझिट स्कीमला अपेक्षेपेक्षा जास्त $136 अब्ज प्रतिसाद मिळाल्यामुळे बँकिंग सिस्टिममधील अतिरिक्त रोख रक्कम शोषून घेण्याचे आव्हान आरबीआयसमोर होते. यासाठी RBI ने ₹750 अब्जांची ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) द्वारे बॉन्ड विक्री केली आहे आणि २८ सप्टेंबरला आणखी ₹250 अब्जांच्या विक्रीचे नियोजन केले आहे.
जागतिक दबावामुळे वाढले यील्ड्स
देशांतर्गत यील्ड्स वाढण्यामागे केवळ स्थानिक नव्हे, तर जागतिक घटकांचाही मोठा वाटा आहे. बेंचमार्क १०-वर्षीय सरकारी बॉन्डचे यील्ड ७.०६% पर्यंत पोहोचले आहे, तर ३-वर्षीय बॉन्डचे यील्ड ऑगस्ट महिन्यातील ६.२% वरून थेट ६.५% वर गेले आहे. कच्चे तेल $१०० प्रति बॅरलच्या पार जाणे आणि यूएस १०-वर्षीय ट्रेझरी यील्ड ५% च्या पुढे जाणे यांसारख्या कारणांमुळे RBI ला आता व्याजदराबाबत अधिक सावध भूमिका घ्यावी लागत आहे.
कॉर्पोरेट बॉन्डमध्ये संधी
वाढत्या व्याजामुळे जुन्या बॉन्ड्सच्या किमती कमी होत असल्या तरी, कॉर्पोरेट बॉन्ड सेगमेंटमध्ये गुंतवणुकीची चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे. सध्या AAA-रेटिंग असलेल्या ३-वर्षीय कॉर्पोरेट बॉन्ड्सवर ७.७% पर्यंत यील्ड मिळत आहे. १ ते ३ वर्षांच्या कालावधीत गुंतवणूकदारांना रेपो रेटच्या तुलनेत २५० बेसिस पॉइंट्सचा स्प्रेड मिळत आहे. त्यामुळे व्याजदर लगेच कमी झाले नाहीत, तरीही अधिक 'कॅरी' (Carry) मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
धोके आणि भविष्यातील लक्ष
गुंतवणूकदारांनी महागाई आणि जागतिक व्याजाच्या दरांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. विशेषतः कच्च्या तेलाच्या किमती आणि अमेरिकन व्याजदरांचा दबाव कायम राहिल्यास बाजारात अस्थिरता टिकून राहू शकते. आगामी २८ सप्टेंबरची OMO विक्री आणि RBI च्या पुढील धोरणात्मक घोषणा यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.