भारतीय बँकांनी ऑगस्ट महिन्यात आपल्या अल्पमुदतीच्या गरजा भागवण्यासाठी काढल्या जाणाऱ्या 'सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट्स' (CDs) मध्ये मोठी कपात केली आहे. बँकिंग सिस्टममध्ये असलेल्या प्रचंड रोख रकमेमुळे हा आकडा **₹68,130 कोटींच्या** चार महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आला आहे.
ऑगस्ट 2026 मध्ये भारतीय बँकिंग क्षेत्राने आपल्या अल्पमुदतीच्या कर्ज उभारणीच्या पद्धतीत मोठा बदल केला आहे. बँकांकडून जारी करण्यात येणाऱ्या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट्स (CDs) चे प्रमाण कमी होऊन ते ₹68,130 कोटींवर आले आहे. एप्रिल 2026 नंतरची ही सर्वात निचांकी पातळी आहे, जी मागील काही महिन्यांच्या आक्रमक कर्ज उभारणीच्या अगदी उलट आहे.
तरलता वाढल्याचा परिणाम (Surplus Liquidity)
या घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे बँकिंग सिस्टममध्ये असलेली ₹6.65 लाख कोटींची प्रचंड रोख उपलब्धता (Surplus Cash). FCNR(B) स्कीमच्या माध्यमातून बँकांना स्वस्त निधी उपलब्ध झाला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) विशेष स्वॅप सुविधेचा वापर करून बँकांनी $65.4 अब्ज इतकी विदेशी चलन गंगाजळी उभी केली आहे. त्यामुळे महागडी कर्ज उभारणी करण्याऐवजी बँका आता स्वतःच्या अंतर्गत निधीचा वापर करत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ आहे?
HDFC Bank, Bank of Baroda, Canara Bank आणि Central Bank of India यांसारख्या प्रमुख बँकांनी त्यांची जुनी अल्पमुदतीची कर्जे फेडण्यावर भर दिला आहे. यामुळे बँकांच्या 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन'वर (NIM) सकारात्मक परिणाम होत आहे, कारण महागडे पैसे उभे करण्याची गरज सध्या कमी झाली आहे.
भविष्यातील धोके (The Watch-list)
सध्याची स्थिती सकारात्मक असली तरी, ऑक्टोबरपासून परिस्थिती बदलू शकते. रिझर्व्ह बँक महागाई नियंत्रणासाठी लिक्विडीटी खेचून घेण्याची शक्यता आहे. तसेच सप्टेंबर महिन्यात ₹1.83 ट्रिलियनच्या कर्जाची मुदत संपत आहे. जर RBI ने धोरणात्मक बदल केले, तर बँकांना पुन्हा मार्केटमधून निधी उभारणी करावी लागेल, ज्यामुळे त्यांचे 'कॉस्ट ऑफ फंड्स' वाढू शकतात.