Canara Bank आणि Punjab National Bank सह अनेक प्रमुख सरकारी बँकांनी **$2.5 अब्ज डॉलर्सच्या** परदेशी कर्ज उभारणीच्या योजना सध्या थांबवल्या आहेत. अमेरिकेतील वाढते व्याजदर आणि चलनातील चढ-उतारामुळे होणारा खर्च पाहता, बँकांनी सध्या स्थानिक बाजाराला पसंती दिली आहे.
महागड्या कर्जाचा फटका
जागतिक स्तरावर अमेरिकेतील ट्रेझरी रेट्स 5% च्या दिशेने झेपावत असल्याने, परदेशातून डॉलरमध्ये कर्ज घेणे आता बँकांसाठी कठीण झाले आहे. बँकांना जेव्हा डॉलरमध्ये कर्ज मिळते, तेव्हा रुपयाच्या घसरणीपासून संरक्षण करण्यासाठी 'हेजिंग' करावे लागते. डॉलरमधील चढ-उतार आणि रुपयाचे घसरणारे मूल्य यामुळे हेजिंगचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. परिणामी, डॉलरमध्ये कर्ज घेणे हे भारतातील स्थानिक बाजारातून कर्ज घेण्यापेक्षा 70 ते 100 बेसिस पॉइंट्स (1%) पर्यंत महाग पडत आहे.
RBI ची मदत आणि भविष्यातील वाटचाल
बँकिंग क्षेत्र सध्या Reserve Bank of India (RBI) च्या विशेष सबसिडीज्ड हेजिंग विंडोवर लक्ष ठेवून आहे. ही सवलत डिसेंबरमध्ये संपणार असल्याने, बँका नवीन कर्ज घेण्यापूर्वी जागतिक बाजारातील स्थितीचा अंदाज घेत आहेत. या स्कीमचा वापर करून सरकारी बँकांनी आतापर्यंत जवळपास $3.5 अब्ज डॉलर्स उभे केले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची रणनीती आहे. महागड्या परदेशी कर्जापासून दूर राहून, बँका आपल्या नफ्याचे मार्जिन (Profit Margins) सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आता बँका स्थानिक ठेवी आणि देशांतर्गत बाँड्सच्या माध्यमातून आपली भांडवलाची गरज कशी पूर्ण करतात, यावर बाजाराचे लक्ष असेल.