भारतीय बँका आता गिफ्ट सिटी (GIFT City) मधील आपल्या शाखांचा वापर परकीय चलन अनिवासी (FCNR) ठेवींसाठी डॉलर मिळवण्यासाठी करण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून मागत आहेत. या योजनेमुळे परदेशातील भारतीयांना आकर्षित करून डॉलर मिळवण्याचा बँकेचा मानस आहे. जर याला परवानगी मिळाली, तर देशाच्या परकीय चलन साठ्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे प्रकरण?
सध्या भारतीय बँका रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सोबत चर्चा करत आहेत. ते गिफ्ट सिटी (Gujarat International Finance Tec-City) येथे असलेल्या त्यांच्या शाखा Foreign Currency Non-Resident (FCNR) डिपॉझिटसाठी वापरू शकतात की नाही, हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या योजनेचा मुख्य उद्देश परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांकडून (Indian Diaspora) डॉलर आकर्षित करणे हा आहे. या ऑफशोअर युनिट्सचा वापर करून, बँकांना परकीय चलन आणण्याची प्रक्रिया सोपी करायची आहे, ज्यामुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यात (Forex Reserves) वाढ होण्यास मदत होईल.
बँकांना ही योजना का हवी आहे?
RBI ने FCNR डिपॉझिटवरील हेजिंग कॉस्ट (Hedging Costs) सबसिडी देण्याचे जाहीर केले आहे, ज्यामुळे बँकांना डॉलर मिळवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत आहे. ही प्रस्तावित योजना २०१३ च्या पूर्वीच्या उपायांसारखीच आहे, जेव्हा रुपयाला स्थिर करण्यासाठी अशाच योजना राबवण्यात आल्या होत्या. या मॉडेलमध्ये, बँका ग्राहकांना कर्ज (Leverage) देतात आणि ग्राहक तीच रक्कम भारतीय बँकांमध्ये डॉलर खात्यात जमा करतात. आता बँका गिफ्ट सिटी युनिट्स - जी ऑफशोअर बँकिंग नियमांनुसार चालतात - ती ग्राहकांना कायदेशीररित्या कर्ज देऊ शकतात की नाही, याची खात्री करत आहेत.
गिफ्ट सिटीची भूमिका
गिफ्ट सिटी हे एक आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (International Financial Services Centre) आहे, जिथे वेगळे ऑफशोअर बँकिंग नियम लागू आहेत. बँका या युनिट्सचा वापर करू इच्छितात कारण ते आंतरराष्ट्रीय व्यवहार अधिक कार्यक्षमतेने हाताळण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत. जर RBI ने परवानगी दिली, तर बँकांना परदेशी कर्जदारांवर अवलंबून न राहता ही डिपॉझिट योजना ऑफर करता येईल, जी अन्यथा अधिक महागडी आणि किचकट ठरू शकते. काही बँकिंग अधिकाऱ्यांनी असेही नमूद केले आहे की, जर गिफ्ट सिटीमार्फत कर्ज देण्याची परवानगी मिळाली नाही, तर बँकांना परदेशी कर्जदारांवर अवलंबून राहावे लागेल, ज्यामुळे योजनेचा एकूण खर्च वाढू शकतो.
संभाव्य डॉलर इनफ्लो (Dollar Inflow) चा परिणाम
आर्थिक विश्लेषकांवर या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. नोमुरा (Nomura) च्या एका अहवालानुसार, जर ही योजना मागितलेल्या लवचिकतेसह पूर्णपणे लागू झाली, तर ती अंदाजे $55 अब्ज डॉलर्सचा महत्त्वपूर्ण इनफ्लो आकर्षित करू शकते. हा अंदाज सध्याचे व्याजदर आणि गुंतवणूकदारांना देऊ केलेले कर्ज (Leverage) वैशिष्ट्य यावर आधारित आहे. तथापि, अंतिम इनफ्लो केंद्रीय बँकेने दिलेल्या अंतिम नियमावली आणि मंजुरीवर अवलंबून असेल.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?
गुंतवणूकदारांसाठी, RBI ची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. केंद्रीय बँक परकीय चलन साठ्याची गरज आणि वित्तीय प्रणालीतील अतिरिक्त कर्जाचा धोका यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करते. जर RBI ने योजनेला मंजुरी दिली, तर बँकिंग क्षेत्रातील लिक्विडिटी (Liquidity) वाढू शकते आणि रुपयालाही आधार मिळू शकतो. याउलट, जर RBI ने विनंती नाकारली किंवा कठोर अटी घातल्या, तर योजनेची प्रभावीता मर्यादित राहू शकते. गुंतवणूकदारांनी IFSC युनिट्सद्वारे FCNR डिपॉझिटसाठीच्या कार्यान्वयन मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत RBI च्या अधिकृत सूचनांवर लक्ष ठेवले पाहिजे.