निधीची तूट का वाढतेय?
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी 2026 पर्यंत, बँकांमधील कर्ज वाढीचा वेग हा ठेवींच्या वाढीच्या वेगापेक्षा खूपच जास्त आहे. बँकांमध्ये 13.1% वार्षिक दराने कर्ज वाटप होत आहे, तर ठेवी केवळ 10.6% दराने वाढत आहेत. या फरकाचे मुख्य कारण म्हणजे लोकांच्या बचतीची पद्धत बदलली आहे. नागरिक आता आपले पैसे बँकेतील पारंपारिक ठेवींऐवजी शेअर मार्केट आणि इतर मार्केट-लिंक्ड गुंतवणुकीकडे (Market-Linked Investments) वळवत आहेत. यामुळे बँकांच्या मुख्य आणि स्थिर निधीचा स्रोत (Stable Funding Base) कमी होत चालला आहे. बँकांना आता महागड्या मार्गांनी निधी उभारावा लागत आहे. याचे उदाहरण म्हणजे, तीन महिन्यांच्या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट्सवरील (Certificates of Deposit) व्याजदर 7% च्या जवळ पोहोचले आहे, जे सरकारी ट्रेझरी बिल्सपेक्षा (Treasury Bills) बरेच जास्त आहे.
बँकांचे प्रमुख प्रस्ताव काय आहेत?
या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी, भारतीय बँकांनी RBI कडे काही महत्त्वाचे प्रस्ताव मांडले आहेत. प्रमुख मागणी अशी आहे की, बँकांना त्यांच्या सीआरआर (CRR - Cash Reserve Ratio) अंतर्गत RBI कडे ठेवावी लागणारी काही रक्कम लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) अंतर्गत गणण्याची परवानगी मिळावी. यामुळे बँकांकडे अधिक तरलता (Liquidity) उपलब्ध होईल. तसेच, 1 एप्रिल पासून लागू होणाऱ्या सुधारित लिक्विडिटी नियमांची अंमलबजावणी लवकर करण्याची मागणीही बँकांनी केली आहे. या नवीन नियमांनुसार, बँकांना कमी प्रमाणात सरकारी रोखे (Government Bonds) बाळगण्याची मुभा मिळेल. याव्यतिरिक्त, इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्सची (Infrastructure Bonds) किमान मुदत 7 वर्षांवरून 5 वर्षांपर्यंत कमी करण्याची शिफारस केली जात आहे, ज्यामुळे बँकांना दीर्घकालीन भांडवल उभारणीत अधिक लवचिकता मिळेल.
RBI च्या भूमिकेकडे लक्ष
RBI या मागण्यांवर काय निर्णय घेते, यावर अर्थव्यवस्थेचा पुढील वेग अवलंबून असेल. जर RBI ने लिक्विडिटीचे नियम शिथिल केले, तर कर्जाचा पुरवठा सुरळीत राहून विकासाला चालना मिळू शकते. मात्र, RBI ला आर्थिक स्थैर्य (Financial Stability) राखण्याचे मोठे आव्हानही पेलवायचे आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, RBI ने बाजारात ताण असतानाच हस्तक्षेप केला आहे, नियम मोठ्या प्रमाणावर शिथिल केलेले नाहीत. लोकांच्या बचतीचा शेअर मार्केटकडे कल हे तात्पुरते संकट नसून एक संरचनात्मक बदल (Structural Change) आहे. CRR किंवा LCR नियमांमध्ये शिथिलता दिल्यास ॲसेट-लायॅबिलिटी मिसमॅचचा (Asset-Liability Mismatch) धोका वाढू शकतो. सध्या, निफ्टी बँक इंडेक्स (NIFTY Bank Index) मर्यादित कामगिरी करत आहे, कारण गुंतवणूकदार वाढती निधीची किंमत (Funding Costs) आणि बँकांच्या नफ्यावर (Profitability) चिंतेत आहेत. विश्लेषकांमध्ये मतभेद आहेत; काही जण RBI कडून विकासाला पाठिंबा मिळेल अशी अपेक्षा करत आहेत, तर काही जणांना आर्थिक व्यवस्थेच्या स्थैर्याची आणि बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (NIM) होणाऱ्या परिणामांची चिंता आहे.