सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (RBI) ग्रीन डिपॉझिट्सवर कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) मध्ये **१०० बेसिस पॉइंट्स** पर्यंत कपातीची मागणी केली आहे. शाश्वत प्रकल्पांसाठीचा निधी स्वस्त करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
भारतीय बँका आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (RBI) ग्रीन डिपॉझिट्ससाठी विशेष सवलत मिळावी म्हणून प्रयत्न करत आहेत. सध्या सर्व ठेवींवर ३% CRR लागू आहे, ज्यामुळे बँकांचा काही पैसा कोणताही व्याज न मिळता रिझर्व्ह बँकेकडे पडून राहतो. आता बँका ग्रीन-लेबल असलेल्या निधीवर १०० बेसिस पॉइंट्सची कपात मिळावी यासाठी आग्रही आहेत, जेणेकरून पर्यावरणास पूरक प्रकल्पांसाठी कर्ज देणे स्वस्त होईल.\n\n### ग्रीन लेंडिंगमधील वाढता खर्च\n\nशाश्वत वित्तपुरवठा (Sustainable Finance) करताना बँकांचा खर्च वाढत आहे. ग्रीन प्रोजेक्ट्सची पडताळणी करण्यासाठी आणि 'ग्रीनवॉशिंग' (Greenwashing) टाळण्यासाठी बँकांना अतिरिक्त देखरेख करावी लागते, ज्यासाठी जास्त मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान लागते. CRR मध्ये कपात झाल्यास बँकांना हा अतिरिक्त खर्च भरून काढण्यासाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ मिळेल.\n\n### नफा आणि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्सवर परिणाम\n\nगुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बँकांचा नफा. सध्या बँकांचे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स (NIMs) दबावाखाली आहेत. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात बँकांनी सुमारे ₹४,००० ते ₹५,००० कोटी ग्रीन डिपॉझिट्स जमा केले आहेत. जरी हा आकडा वाढता असला, तरी भारताच्या $२२.७ ट्रिलियन इतक्या प्रचंड हवामान उद्दिष्टांच्या तुलनेत तो अत्यंत कमी आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?\n\nसध्या ही मागणी केवळ प्रस्तावाच्या स्वरूपात आहे. गुंतवणूकदारांनी आता RBI च्या आगामी धोरणांकडे आणि 'ग्रीन अॅसेट्स'च्या नियमावलीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच, बँका आपला नफा न गमावता ग्रीन डिपॉझिट्स कसे वाढवतात आणि 'ग्रीनवॉशिंग'चा धोका कसा टाळतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.