ऑगस्ट महिन्यात भारतीय बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिन्समध्ये (NIM) **२७ बेसिस पॉइंट्सची** वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) आकडेवारीनुसार, बँकांनी टर्म डिपॉझिटवरील व्याजदरात **१८ बेसिस पॉइंट्सची** कपात केली, तर नवीन कर्जांवरील व्याजदरात **९ बेसिस पॉइंट्सची** वाढ केल्यामुळे नफ्याचे गणित सुधारले आहे.
नफ्याचे गणित कसे बदलले?
बँकिंग क्षेत्रातील नफ्याचे मुख्य मोजमाप म्हणजे नेट इंटरेस्ट मार्जिन. ऑगस्टमध्ये बँकांनी आपल्या बॅलन्स शीटमध्ये धोरणात्मक बदल करत हे मार्जिन वाढवले आहे. बँकांनी नवीन रुपया टर्म डिपॉझिटवरील सरासरी व्याजदर १८ बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ५.६७% वर आणला आहे. त्याच वेळी, नवीन कर्जांवरील सरासरी व्याजदर ९ बेसिस पॉइंट्सने वाढून ८.६१% झाला आहे.
सरकारी विरुद्ध खाजगी बँका
खाजगी बँका या बाबतीत अधिक आक्रमक ठरल्या आहेत. खाजगी बँकांनी त्यांच्या कर्ज व्याजदरात १० बेसिस पॉइंट्सची वाढ करत ते ९.१९% वर नेले आहेत. याउलट, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी सावध पवित्रा घेत व्याजदरात केवळ १ बेसिस पॉईंटची वाढ केली आहे. मात्र, दोन्ही प्रकारच्या बँकांनी डिपॉझिटवरील व्याजाचा बोजा कमी करण्यावर भर दिला आहे.
कर्जाच्या विविध प्रकारांवर परिणाम
व्याजदर बदलाचा सर्व प्रकारच्या कर्जांवर सारखाच परिणाम झालेला नाही. शिक्षण आणि पर्सनल लोन घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी खर्च वाढला असून, त्यांचे दर अनुक्रमे १६ आणि १७ बेसिस पॉइंट्सने वधारले आहेत. याउलट, होम लोनचे दर २ बेसिस पॉइंट्सने कमी होऊन ७.६१% झाले आहेत, तर वाहन कर्जाचे दर १९ बेसिस पॉइंट्सने स्वस्त झाले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे संकेत
मार्चपासून डिपॉझिट दरात ४० बेसिस पॉइंट्सची घट झाली आहे, तर नवीन कर्जांचे दर २१ बेसिस पॉइंट्सने वाढले आहेत. सध्या ६८% पेक्षा जास्त फ्लोटिंग-रेट कर्ज हे एक्सटर्नल बेंचमार्कशी जोडलेली आहेत, त्यामुळे बँकांचे उत्पन्न या बदलांवर खूप अवलंबून आहे. आता गुंतवणूकदारांनी हे पाहणे गरजेचे आहे की, कर्जाचे दर वाढवल्यामुळे भविष्यात कर्जाची मागणी कमी होते का, आणि बँका पुरेशा प्रमाणात डिपॉझिट जमा करू शकतात का.