सणासुदीच्या काळात भारतीय बँकांनी आपल्या कर्ज योजना जाहीर केल्या आहेत. व्याजात मोठी कपात करण्याऐवजी बँका आता 'फी माफी' आणि 'क्रेडिट कार्ड ऑफर्स'वर भर देत आहेत. ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या RBI च्या पॉलिसी बैठकीत रेपो रेट **२५ बेसिस पॉइंट्सनी** वाढण्याची शक्यता असल्याने बँका अधिक सावध पवित्रा घेत आहेत.
सणासुदीचे वातावरण आणि बँकांची रणनीती
सण जवळ येताच बँकांनी ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कंबर कसली आहे. मात्र, यंदाची रणनीती वेगळी आहे. HDFC Bank ने त्यांची 'Festive Treats' योजना लाँच केली आहे, तर State Bank of India (SBI) पर्सनल, कार आणि गोल्ड लोनवर प्रोसेसिंग फीमध्ये सूट देत आहे. ICICI Bank आणि Punjab National Bank देखील ई-कॉमर्स भागीदारीच्या माध्यमातून ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. व्याजात सवलत देण्यापेक्षा अशा प्रकारे खर्च वाचवण्यावर बँकांचा भर आहे.
RBI पॉलिसीचा दबाव
बँकांच्या या सावधगिरीचे मुख्य कारण म्हणजे ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची बैठक. बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी RBI रेपो रेट २५ बेसिस पॉइंट्सनी वाढवून ५.५०% वर नेऊ शकते. यामुळे बँकांना त्यांचे नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) टिकवून ठेवणे कठीण होत आहे.
वाढते कर्ज आणि आव्हाने
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत बँकिंग क्षेत्राने चांगली कामगिरी केली आहे. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत क्रेडिट ग्रोथ १९% तर डिपॉझिट ग्रोथ १७.३% पर्यंत पोहोचली होती. मात्र, १०-वर्षांचे बाँड यील्ड ७.१९% पर्यंत वाढल्याने बँकांच्या ट्रेझरीवर दबाव आला आहे. डिपॉझिट्ससाठी वाढलेली स्पर्धा आणि वाढता खर्च पाहता, आता बँका केवळ दर्जेदार कर्जवाटपावर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
येणाऱ्या दिवसांत RBI चे धोरण आणि महागाईबद्दलची त्यांची टिप्पणी बँकिंग शेअर्ससाठी महत्त्वाची ठरेल. जर व्याजाचे दर वाढले, तर कर्जाची मागणी कायम राहते का आणि बँका वाढलेला खर्च ग्राहकांपर्यंत कसा पोहोचवतात, यावरच पुढच्या काही तिमाहींमधील नफा अवलंबून असेल.