जुलाई-सप्टेंबर तिमाहीत भारतीय बँकांच्या ठेवींमध्ये (Deposits) मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या FCNR(B) स्वॅप सुविधेचा बँकांना मोठा फायदा झाला, जी ३१ ऑगस्ट रोजी बंद झाली. आता या सुविधेच्या मदतीशिवाय बँका ही गती कशी टिकवून ठेवतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी जुलै-सप्टेंबर तिमाही अत्यंत सकारात्मक राहिली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) दिलेल्या FCNR(B) सवलतीच्या स्वॅप सुविधेमुळे बँकांच्या गंगाजळीत मोठी भर पडली. ही सुविधा ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी बंद झाली, मात्र तोपर्यंत या सुविधेद्वारे सिस्टिममध्ये सुमारे १३६.४ अब्ज डॉलर्सचा परकीय चलन ओघ आला.
ही योजना कशी काम करत होती?
या सुविधेचे मुख्य उद्दिष्ट बँकांना अधिक परकीय चलन ठेवी मिळवून देणे हे होते. रिझर्व्ह बँकेने चलनाचे हेजिंग (Hedging) खर्च स्वतः उचलल्यामुळे, बँका USD FCNR(B) ठेवींवर सामान्यतः मिळणाऱ्या व्याजापेक्षा १५० ते २०० बेसिस पॉइंट्स अधिक व्याज देऊ शकत होत्या. यामुळे अनिवासी भारतीयांना (NRI) आकर्षित करणे सोपे झाले आणि बँकांना कर्ज वितरणाच्या हंगामापूर्वी स्वतःची लिक्विडिटी मजबूत करता आली.
बँकांची कामगिरी कशी राहिली?
अनेक मोठ्या सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी दुहेरी अंकी वाढ (Double-digit growth) नोंदवली:
- Bank of Baroda: देशांतर्गत ठेवींमध्ये १७% वाढ.
- Bank of India: ठेवींमध्ये २१.६% वाढ.
- AU Small Finance Bank: ठेवींमध्ये २८.६% ची जोरदार उसळी.
- Punjab National Bank: ठेवींमध्ये ९.९% वाढ आणि कर्जांमध्ये (Advances) १४.८% वाढ.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
आता ही खास सुविधा बंद झाल्यामुळे बँकांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. बँकांना आता 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन' (NIM) राखण्यासाठी धडपड करावी लागेल. अनेक बँकांमध्ये कर्जाची मागणी (Credit growth) ही ठेवींच्या तुलनेत वेगाने वाढत आहे, ज्यामुळे 'क्रेडिट-डिपॉझिट रेशो' राखणे कठीण होत आहे. भविष्यात बँकांना महागड्या निधीवर अवलंबून राहावे लागल्यास त्याचा थेट फटका बँकांच्या नफ्यावर बसू शकतो. त्यामुळे आता बँका रिटेल ठेवी वाढवण्यावर किती भर देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.