जून ते ऑगस्ट **2026** दरम्यान, भारतीय बँकांनी **FCNRB** डिपॉझिट्सद्वारे तब्बल **$127 अब्ज** निधी गोळा केला आहे. RBI च्या नवीन हेजिंग धोरणामुळे हे शक्य झाले असून, यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील कर्जाच्या वाढीचा आणि ठेवींचा ताळमेळ बसण्यास मदत होणार आहे.
भारतीय बँकिंग प्रणालीसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जून ते ऑगस्ट 2026 या कालावधीत बँकांनी फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (FCNRB) खात्यांमार्फत $127 अब्ज जमा केले आहेत. गेल्या काही काळापासून बँकांसमोर कर्जाचे प्रमाण वाढणे आणि ठेवींचे प्रमाण कमी असणे ही एक मोठी समस्या होती, जी या निधीमुळे काही प्रमाणात सुटताना दिसत आहे.
RBI च्या हेजिंग पॉलिसीचा फायदा
या प्रचंड गुंतवणुकीमागे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे मोठे योगदान आहे. 3 ते 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी असलेल्या ठेवींवर संपूर्ण हेजिंग खर्च स्वतः पेलण्याचा निर्णय RBI ने घेतला होता. या धोरणामुळे बँकांना डॉलर-डिनॉमिनेटेड खात्यांवर अधिक स्पर्धात्मक व्याजदर देणे शक्य झाले, ज्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदार आणि अनिवासी भारतीयांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली.
गेल्या चार वर्षांपासून देशातील क्रेडिट ग्रोथ ही डिपॉझिट ग्रोथपेक्षा वेगाने वाढत होती. यामुळे बँकांना इतर महागड्या स्रोतांकडून कर्ज घ्यावे लागत होते. आता या FCNRB ठेवींमुळे बँकांना अंतर्गत निधीची स्थिरता मिळाली आहे.
लेव्हरेज आणि बँकांचे गणित
मुख्य आकडा $127 अब्ज असला तरी, यातील लेव्हरेजमुळे बँकांच्या बॅलन्स शीटवर याचा प्रभाव $190 ते $220 अब्ज इतका असू शकतो. अनेक गुंतवणूकदार या ठेवींवर कर्ज घेऊन पुन्हा गुंतवणूक करत असल्याने लिक्विडिटी वाढली असली, तरी बँकांच्या ताळेबंदात गुंतागुंतही वाढली आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
येणाऱ्या काळात गुंतवणूकदारांनी बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIMs) कडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर हेजिंगचा खर्च किंवा व्याजदर वाढले, तर बँकांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. तसेच, बँकांचा क्रेडिट-डिपॉझिट रेशो (CDR) सुधारतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. बँका हा निधी किती कार्यक्षमतेने आणि चांगल्या लोन ॲसेट्समध्ये वापरतात, त्यावरच त्यांचा दीर्घकालीन नफा अवलंबून असेल.