नोव्हेंबर २०२६ मध्ये देशातील प्रमुख बँकांनी आपल्या फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) दरांमध्ये वाढ केली आहे. RBI ने रेपो रेट **५.५०%** पर्यंत वाढवल्यानंतर, भांडवल आकर्षित करण्यासाठी बँकांमध्ये चढाओढ सुरू झाली आहे, ज्याचा परिणाम बँकांच्या नफ्यावर (Margins) होऊ शकतो.
नोव्हेंबर २०२६ च्या सुरुवातीलाच भारतीय बँकांकडून फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) वरील व्याजात वाढ केली जात आहे. वाढती स्पर्धा आणि तरलतेची (Liquidity) गरज लक्षात घेता, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी रिटेल तसेच बल्क डिपॉझिटर्ससाठी नवीन व्याजदर जाहीर केले आहेत.
ही सर्व घडामोड RBI ने ऑक्टोबर २०२६ मध्ये रेपो रेटमध्ये केलेल्या २५ बेसिस पॉइंट्स वाढीचा परिणाम आहे, ज्यामुळे आता रेपो रेट ५.५०% वर पोहोचला आहे. गुंतवणूकदारांना आकर्षित ठेवण्यासाठी बँकांकडे व्याजदर वाढवण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.
बँकांच्या नफ्यावर (Margins) काय परिणाम?
बँका जेव्हा ठेवींवरील व्याजदर वाढवतात, तेव्हा त्यांचा 'कॉस्ट ऑफ फंड्स' (Cost of Funds) वाढतो. जर बँका कर्जांवरील व्याजदर त्या वेगाने वाढवू शकल्या नाहीत, तर त्याचा थेट फटका 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन'ला (NIM) बसतो. सप्टेंबर २०२६ च्या तिमाहीत अनेक मोठ्या खाजगी बँकांच्या नफ्यावर आधीच दबाव दिसून आला होता, त्यामुळे गुंतवणूकदार आता बँकांच्या प्रॉफिटबिलिटीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.
बँकांची नवी रणनीती
ठेवी जमा करण्यासाठी बँका आता विविध क्लृप्त्या लढवत आहेत:
- स्पेशल स्किम्स: Canara Bank आणि Punjab National Bank ने ४४४-दिवस किंवा ५५५-दिवस अशा खास कालावधीच्या योजना आणल्या आहेत, ज्यावर सामान्य FD पेक्षा जास्त परतावा मिळत आहे.
- बल्क डिपॉझिट्स: Axis Bank सारख्या मोठ्या संस्था ₹३ कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या ठेवींसाठी 'व्हॉल्यूम-बेस्ड' किंमत निश्चित करत आहेत. RBI च्या नवीन नियमांनुसार या व्यवहारांमध्ये आता अधिक पारदर्शकता आणली जात आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
सध्या बँकिंग क्षेत्रासमोर 'क्रेडिट ग्रोथ' आणि 'डिपॉझिट ग्रोथ' यांचा समतोल राखण्याचे आव्हान आहे. जर ठेवी वाढण्याचा वेग कर्जाच्या मागणीपेक्षा कमी राहिला, तर बँकांना दीर्घकाळ उच्च व्याजदर द्यावे लागतील. अशा स्थितीत गुंतवणूकदारांनी बँकांचे आगामी तिमाही निकाल, त्यांचे NIM आणि 'लोन-टू-डिपॉझिट रेशो' याकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे.