खाजगी बँका प्रति कर्मचारी **₹19 कोटींचा** व्यवसाय करत असल्या तरी, तांत्रिक कार्यक्षमतेत सरकारी बँका (PSBs) बाजी मारत आहेत. वाढती क्रेडिट-डिपॉझिट तफावत आणि फाइव्ह-डे वर्क वीकच्या चर्चेमुळे बँकिंग क्षेत्रावर दबावाचे सावट आहे.
भारतीय बँकिंग क्षेत्राची वाटचाल एका मोठ्या बदलाच्या दिशेने सुरू आहे. पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या (EAC-PM) ताज्या अहवालानुसार, FY26 मध्ये सरकारी बँकांनी (PSBs) तांत्रिक कार्यक्षमतेत (Technical Efficiency) 93.12% गुणांसह बाजी मारली आहे, तर खाजगी बँकांचा स्कोर 86.02% इतका नोंदवला गेला आहे.
उत्पादकता आणि नोकरभरतीचे चित्र
कर्मचारी उत्पादकतेचा विचार करता खाजगी बँकांचे वर्चस्व कायम आहे. खाजगी बँकांचा प्रति कर्मचारी व्यवसाय ₹19 कोटी आहे, तर सरकारी बँकांचा ₹17 कोटी आहे. परदेशी बँका ₹43 कोटींच्या आकड्यांसह अव्वल आहेत. HDFC Bank, ICICI Bank आणि Axis Bank सारख्या मोठ्या खाजगी बँकांनी तंत्रज्ञानाच्या वापरातून FY26 मध्ये तब्बल 13,000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे. मात्र, खाजगी क्षेत्रातील 18% ते 25% इतका उच्च 'ॲट्रिशन रेट' (Attrition Rate) बँकांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
मार्जिनवरील दबाव आणि फंडिंगचे आव्हान
सध्या बँकिंग क्षेत्रासमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे क्रेडिट आणि डिपॉझिट वाढीतील दरी. जुलै 2026 पर्यंत क्रेडिट ग्रोथ 19.3% पर्यंत पोहोचली आहे, तर डिपॉझिट ग्रोथ केवळ 15.4% आहे. जेव्हा कर्जाची मागणी ठेवींपेक्षा जास्त असते, तेव्हा बँकांना महागड्या पर्यायी मार्गांनी निधी उभा करावा लागतो. याचा थेट परिणाम बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (NIM) होत असून, गुंतवणूकदारांसाठी ही एक धोक्याची घंटा आहे.
फाईव्ह-डे वर्क वीक आणि सर्व्हिस डिलीव्हरी
बँकिंग युनियन ५ दिवसांच्या कामाच्या आठवड्यासाठी आग्रही आहेत, ज्यामुळे सेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जरी 99.8% व्यवहार डिजिटल होत असले, तरी पेन्शनधारक आणि ग्रामीण भागासाठी शाखांचे महत्त्व कायम आहे. सप्टेंबर 2026 मधील प्रस्तावित संप सध्या पुढे ढकलण्यात आला असला, तरी या विषयावर होणाऱ्या समितीच्या निर्णयाकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.