स्टेट बाँड्सच्या व्हॅल्युएशनवर RBI कडे बँकांची मागणी
भारतीय बँका आता रिझर्व्ह बँकेकडे (RBI) स्टेट गव्हर्नमेंट बाँड्सच्या (State Government Bonds) मूल्यांकनाच्या पद्धतीत बदल करण्याची जोरदार मागणी करत आहेत. सध्याची एकाच यील्डवर (Uniform Yield) आधारित अकाउंटिंग पद्धत बँकांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. यामुळे, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असलेल्या राज्यांच्या बाँड्समध्ये मोठे 'पेपर लॉसेस' (Paper Losses) दिसत आहेत. यामुळे नवीन स्टेट बाँड्सची मागणी कमी होत आहे, कारण राज्यांकडून या आर्थिक वर्षात विक्रमी ₹138 अब्ज (म्हणजेच सुमारे ₹13,800 कोटी) कर्ज उचलण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, बँका हे राज्यांच्या कर्जाचा सुमारे एक तृतीयांश भाग खरेदी करतात.
'वन-साईज-फिट्स-ऑल' पद्धतीचा फटका
सध्याची अकाउंटिंग पद्धत समान मॅच्युरिटी (Maturity) असलेल्या सर्व बाँड्ससाठी एकच यील्ड वापरते, राज्याची आर्थिक स्थिती कोणतीही असो. ही 'वन-साईज-फिट्स-ऑल' (One-size-fits-all) पद्धत, जी पूर्वी बाजारातील कमी तरलता (Liquidity) लक्षात घेऊन बनवली होती, ती आता बाँड्सचा पुरवठा वाढल्याने आणि यील्डमधील चढ-उतार वाढल्याने 'पेपर लॉसेस'मध्ये भर घालत आहे. मार्च 2024 पासून RBI ने गुंतवणुकीचे नियम अधिक कडक केले आहेत. ज्या पोर्टफोलिओमधील सिक्युरिटीज (Securities) मार्क-टू-मार्केट (Mark-to-Market) नाहीत, त्यांच्या विक्रीसाठी बोर्ड आणि RBI ची परवानगी आवश्यक आहे. या नियमांमुळे बँका, विशेषतः सरकारी बँका, बाँड्स खरेदी करण्यास कचरत आहेत. यामुळे बाँड यील्ड्समध्ये वाढ होत आहे. उदाहरणार्थ, 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी 10 वर्षांच्या भारतीय सरकारी बाँडचा यील्ड सुमारे 6.68% होता, तर 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी महाराष्ट्र स्टेट डेव्हलपमेंट लोन (SDL) चा यील्ड 6.9% आणि उत्तर प्रदेशाचा 7.57% होता. हे स्पष्टपणे दर्शवते की बाजार राज्यानुसार यील्डमध्ये फरक करत आहे, जी तफावत सध्याच्या अकाउंटिंग पद्धतीत दिसत नाही.
मोठ्या परिणामांची चिंता आणि नियामक पार्श्वभूमी
राज्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज उभारणी सुरू असताना आणि भारतीय आर्थिक प्रणाली अजूनही बळकट असताना, बँकांची मागणी कमी झाल्यास राज्यांना जास्त व्याजदर द्यावा लागू शकतो, ही एक मोठी चिंता आहे. भूतकाळात, RBI ने बाजारातील नियमांमध्ये आवश्यक बदल केले आहेत. उदाहरणार्थ, सप्टेंबर 2023 मध्ये बाँड्सना 'हेल्ड-टू-मॅच्युरिटी' (Held-to-Maturity - HTM) म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी अधिक लवचिकता दिली होती. तथापि, बँकांची सध्याची मागणी ही अकाउंटिंग नियमावली आणि बाजारातील प्रत्यक्ष किमतीतील (Market Price Discovery) तफावत दूर करण्यावर केंद्रित आहे. RBI ने यापूर्वी बॅसेल कमिटीच्या (Basel Committee) सार्वभौम बाँड्सवरील (Sovereign Bonds) भांडवली शुल्काच्या (Capital Charges) प्रस्तावाला विरोध केला होता, यावरून देशांतर्गत कर्ज बाजाराला पाठिंबा देण्याची त्यांची वचनबद्धता दिसून येते. मात्र, सध्याची परिस्थिती बाजारातील स्थिरता आणि कर्ज साधनांच्या (Debt Instruments) योग्य जोखीम मूल्यांकनामध्ये (Risk Pricing) एक तणाव निर्माण करत आहे.
भविष्यातील वाटचाल आणि तज्ज्ञांचे मत
विश्लेषक RBI च्या प्रतिसादावर आणि आगामी चलनविषयक धोरणांवर (Monetary Policy) बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. बाजारातील तरलता आणि यील्डवरील दबाव व्यवस्थापित करण्यासाठी RBI कडून ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (Open Market Operations - OMOs) सारख्या हस्तक्षेपाची अपेक्षा आहे. FY27 (आर्थिक वर्ष 2027) साठी INR 16-17.5 ट्रिलियन (म्हणजेच सुमारे ₹16 ते 17.5 लाख कोटी) कर्ज उभारणीच्या अंदाजानुसार 10 वर्षांच्या G-Sec यील्डमध्ये 6.6-6.75% पर्यंत चढ-उतार अपेक्षित आहेत. जर व्हॅल्युएशनचा मुद्दा असाच कायम राहिला, तर बँकांनी कमी यील्डवर बाँड्स खरेदी करण्यास नकार दिल्यास राज्यांसाठी कर्ज उभारणीचा खर्च वाढू शकतो. याचा थेट परिणाम त्यांच्या पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक सेवांवरील खर्चावर होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, बँकिंग क्षेत्र 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होणाऱ्या ECL (Expected Credit Loss) फ्रेमवर्कनुसार नवीन प्रोव्हिजनिंग (Provisioning) नियमांसाठी तयारी करत आहे. यामुळे क्रेडिट रिस्क मॅनेजमेंट (Credit Risk Management) आणि मालमत्तेच्या गुणवत्तेवर (Asset Quality) अधिक जोर दिला जात आहे, त्यामुळे बाँड पोर्टफोलिओचे मूल्यांकन (Valuation) बँकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे.