भारतीय बँकांनी थेट मायक्रो-लेंडिंगमध्ये **२८.५%** कपात केली असून आता भांडवल थेट NBFC-MFIs कडे वळवले जात आहे. FY27 च्या पहिल्या तिमाहीत या संस्थांना मिळालेल्या फंडात **९१.४%** ची मोठी वाढ झाली आहे.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रात एक मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. आता बँका थेट तळागाळातील कर्जदारांशी संपर्क ठेवण्यापेक्षा NBFC-MFIs (Non-Banking Financial Company Microfinance Institutions) द्वारे होलसेल पद्धतीने कर्ज वाटप करण्यावर भर देत आहेत. ३० जून २०२६ पर्यंत बँकांचे थेट मायक्रोफायनान्स पोर्टफोलिओ २८.५% ने घसरून ₹८३,०८० कोटींवर आला आहे, जो मागील वर्षी ₹१.१६ लाख कोटी होता.\n\n### ऑपरेशनल खर्चात कपात\nथेट कर्जवाटपाचे व्यवस्थापन करणे बँकांसाठी कठीण आणि खर्चिक ठरत होते. आता हे काम NBFC-MFIs कडे सोपवून बँका आपला ऑपरेशनल खर्च कमी करत आहेत. अनेक बँकांनी आता हे कर्ज आपल्या रिटेल लोन बुकमध्ये वर्ग करण्यास सुरुवात केली आहे.\n\n### होलसेल फंडिंगचा उदय\nबँका प्रत्यक्ष कर्जवाटपातून मागे हटत असल्या तरी, त्या मायक्रोफायनान्स क्षेत्राचा मुख्य आधार बनल्या आहेत. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत NBFC-MFIs ला बँकांकडून ₹२१,४०७ कोटींचे नवीन कर्ज मिळाले, जी मागील वर्षीच्या तुलनेत ९१.४% अधिक आहे. आज संपूर्ण NBFC-MFI क्षेत्राच्या एकूण कर्जापैकी ६५% कर्ज बँकांकडून पुरवले जाते.\n\n### कर्जदारांच्या संख्येवर परिणाम\nया बदलामुळे सक्रिय लोन खात्यांची संख्या १२.५ कोटींवरून ९.९ कोटींवर आली आहे, तर सरासरी लोन साईज २७.८% ने वाढून ₹३७,५८४ झाली आहे. याचा अर्थ बँका आता लहान रकमेच्या कर्जांऐवजी मोठ्या रकमेच्या कर्जांना प्राधान्य देत आहेत.\n\n### धोके आणि जोखीम\nसध्या १२ मोठ्या कंपन्यांकडे ९८% कर्ज निधी एकवटलेला आहे, जो एक सिस्टेमिक धोका निर्माण करू शकतो. यातील कोणत्याही संस्थेला आर्थिक समस्या उद्भवल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील कर्जाचा ओघ थांबू शकतो. याशिवाय बिहार, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये ही जोखीम अधिक आहे. गुंतवणूकदारांनी आता RBI च्या आगामी धोरणांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.