भारतीय बँका आता मोठ्या कंपन्यांना स्वस्त दरात डॉलर फंडिंग मिळवून देण्यासाठी एक नवी रणनीती वापरत आहेत. यामध्ये रुपया बाँड्स जारी करून करन्सी स्वॅप्सद्वारे डॉलरचे कर्ज उभे केले जात आहे. यामुळे कर्जाचा खर्च कमी होणार असला तरी गुंतवणूकदारांनी यातील आर्थिक जोखमींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
स्वस्त कर्जाची नवी शक्कल
भारतीय बँका आता बड्या कॉर्पोरेट्सना डॉलर-डिनॉमिनेटेड भांडवल उभारणीचा खर्च कमी करण्यासाठी एक नवी रणनीती सुचवत आहेत. थेट परदेशातून महागड्या दराने कर्ज घेण्याऐवजी, कंपन्या आता भारतातच रुपया-डिनॉमिनेटेड बाँड्स जारी करत आहेत. यानंतर, क्रॉस-करन्सी स्वॅपचा (Cross-Currency Swap) वापर करून त्या पेमेंटचे रूपांतर डॉलरच्या दायित्वांमध्ये केले जाते. यालाच 'सिंथेटिक डॉलर लोन' असे म्हटले जाते, ज्यामुळे ऑफशोर डेटचे कठीण नियम आणि खर्च टाळणे शक्य होते.
रिझर्व्ह बँकेची भूमिका
या रणनीतीला बळ मिळाले आहे ते RBI च्या धोरणांमुळे. जून २०२६ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने 'कॉन्सेशनल डॉलर-रुपया स्वॅप फॅसिलिटी' सुरू केली, जी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वैध आहे. या धोरणामुळे बँकांना अशा प्रकारचे कस्टमाइज्ड स्वॅप स्ट्रक्चर्स ऑफर करणे सोपे झाले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधानतेचा इशारा
जरी ही पद्धत कर्जाचा खर्च कमी करत असली, तरी ती क्लिष्ट डेरिव्हेटिव्ह साधनांवर आधारित आहे. जर कंपनीला 'हेज अकाउंटिंग'चे (Hedge Accounting) फायदे मिळत नसतील, तर त्यांना प्रत्येक तिमाहीला या स्वॅप्सचे मार्केट-व्हॅल्यू त्यांच्या नफा-तोटा पत्रकात (P&L Statement) दाखवावे लागते. परिणामी, कंपनीचा व्यवसाय चांगला असूनही, करन्सी मार्केटमधील चढ-उतारांमुळे तिमाही निकालांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता (Earnings Volatility) दिसू शकते.
कोणासाठी फायदेशीर?
ही रणनीती प्रामुख्याने आयटी कंपन्या किंवा मोठ्या निर्यातदारांसाठी योग्य आहे, ज्यांच्याकडे आधीच डॉलरमध्ये कमाई (Natural Hedge) असते. ज्या कंपन्यांकडे विदेशी चलन उत्पन्न नाही, त्यांच्यासाठी विनिमय दर अस्थिरतेचा (Exchange Rate Volatility) मोठा धोका कायम आहे. त्यामुळे शेअरहोल्डर्सनी कंपनीच्या रिपोर्टमधील डेरिव्हेटिव्ह वापर आणि अकाउंटिंग पद्धती बारकाईने तपासणे गरजेचे आहे.