बजेटपूर्वी भारतीय बँका, NBFCs यांनी अर्थमंत्र्यांना दिल्या कर सवलती आणि मदतीची मागणी

Banking/Finance

Published on 19th November 2025, 6:19 PM

Author

Satyam Jha | Whalesbook News Team

Overview

बजेटच्या पार्श्वभूमीवर, बँका आणि वित्तीय संस्थांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन काही महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत. त्यांच्या मागण्यांमध्ये कमी-खर्चाच्या ठेवी (low-cost deposits)ंसाठी कर प्रोत्साहन, NBFCs साठी एक खास रीफायनान्स विंडो, उच्च-मूल्याच्या विमा पॉलिसींवर कर सूट, आणि SARFAESI कायद्यातील तरतुदी शिथिल करणे यांचा समावेश आहे. त्यांनी शिक्षण कर्जाच्या व्याजावर कर माफी आणि NPA तरतुदींसाठी (provisions) अधिक कपातीची (deductions) मागणी केली आहे. या सूचनांचा उद्देश ठेवींच्या आधाराला स्थैर्य देणे, निधी खर्चाचे व्यवस्थापन करणे आणि वित्तीय क्षेत्राची स्थिरता वाढवणे हा आहे.