बँकिंग सिस्टममध्ये गेल्या ४.४ वर्षांतील उच्चांकी लिक्विडिटी (Liquidity) जमा झाली आहे. हे जास्तीचे पैसे गुंतवण्यासाठी आणि सरकारी बाँड्सची जोखीम टाळण्यासाठी आता बँकांनी 'सेमी-फिक्स्ड' होम लोन प्रोडक्ट्स बाजारात आणले आहेत.
बँकिंग क्षेत्रातील लिक्विडिटीचा ओघ वाढल्याने आता बँका आपल्या रिटेल लेंडिंग धोरणात बदल करत आहेत. RBI च्या FCNR(B) डिपॉजिट स्वॅप सुविधेतून आलेल्या $136.38 अब्ज च्या फॉरेक्स इनफ्लोमुळे बँकिंग सिस्टममध्ये ४.४ वर्षांतील उच्चांकी लिक्विडिटी उपलब्ध झाली आहे. या वाढीव कॅशचा सुरक्षित आणि फायदेशीर वापर करण्यासाठी बँका आता 'सेमी-फिक्स्ड' किंवा हायब्रिड होम लोनवर भर देत आहेत.\n\n### कॅपिटल मॅनेजमेंटची नवी खेळी\nबँका साधारणपणे शिल्लक पैसे सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये ठेवतात, परंतु व्याजदरात बदल झाल्यास बाँडच्या किमतीत चढ-उतार होण्याची जोखीम असते. त्याऐवजी, हायब्रिड होम लोनद्वारे बँका एका निश्चित काळासाठी व्याजाचा स्प्रेड (Interest Spread) लॉक करत आहेत, ज्यामुळे त्यांना स्थिर उत्पन्न मिळणे सोपे होत आहे.\n\nया शर्यतीत आता बड्या बँकाही उतरल्या आहेत. उदाहरणादाखल, HSBC ने ७.५०% दराने ३ वर्षांसाठी आणि ८.२५% दराने ५ वर्षांसाठी फिक्स्ड-रेट मॉर्टगेज पर्याय देऊ केले आहेत. तसेच, Kotak Mahindra Bank ने ६५ महिन्यांच्या कालावधीसाठी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट असणारी हायब्रिड ऑफर लाँच केली आहे.\n\n### आव्हाने आणि मार्जिनवर दबाव\nही रणनीती सरप्लस कॅश हाताळण्यासाठी चांगली असली तरी, बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स (NIMs) वर अजूनही दबाव आहे. सध्या क्रेडिट ग्रोथ १७-१८% वेगाने वाढत असताना डिपॉजिट ग्रोथ त्या प्रमाणात नाही. स्वस्त डिपॉजिट्स मिळवण्यात अडथळे येत असल्याने, बँकांना महागड्या टर्म डिपॉजिट्सवर अवलंबून राहावे लागत आहे, ज्याचा थेट फटका नफ्याला बसतो.\n\nभविष्यात लिक्विडिटी कमी झाल्यास (उदा. ॲडव्हान्स टॅक्स भरणे किंवा नवीन IPO मुळे), फिक्स्ड रेटवर कर्ज देणाऱ्या बँकांना व्याजदर वाढीच्या परिस्थितीत तोटा सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी बँकांच्या क्रेडिट आणि डिपॉजिट ग्रोथच्या डेटावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.