२ ऑक्टोबर २०२६ पासून सरकार 'Banking for Youth' ही विशेष मोहीम सुरू करत आहे. याद्वारे सरकारी बँका आपली डिजिटल सेवा अधिक आधुनिक करणार असून, फिनटेक कंपन्यांच्या ताब्यात असलेला **५७%** मार्केट शेअर पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. मात्र, तरुण कर्जदारांमधील **२.७%** डेलिंक्वेन्सी रेट (Delinquency Rate) हे गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचे कारण ठरू शकते.
सरकारी बँका आपल्या धोरणात मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहेत. २ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या ‘Banking for Youth’ मोहिमेद्वारे देशातील ४० कोटी Gen Z ग्राहकांना आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ठेवले आहे. सध्या फिनटेक प्लॅटफॉर्म्सनी स्मॉल-तिकीट लोन मार्केटच्या ५७% भागावर ताबा मिळवला असून, बँकांना या डिजिटल गॅपला भरून काढणे गरजेचे झाले आहे.
फिनटेक विरुद्ध सरकारी बँका: स्पर्धेचे स्वरूप
फिनटेक कंपन्यांनी आपल्या सुटसुटीत इंटरफेस, इन्स्टंट क्रेडिट आणि गेमिंग रिवॉर्ड्सच्या माध्यमातून तरुणांना सहज जोडले आहे. याउलट सरकारी बँकांना जुन्या तंत्रज्ञानामुळे डिजिटल क्षेत्रात मागे पडावे लागले आहे. आता ‘Mera Yuva Bharat’ (MY Bharat) पोर्टलचा वापर करून बँका कॉलेज कॅम्पसमध्ये पोहोचण्याचा आणि तरुणांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतील.
गुंतवणुकदारांसाठी धोक्याची घंटा
या मोहिमेचे यश हे बँकेच्या डिजिटल अपग्रेडवर अवलंबून आहे, पण यामध्ये जोखमीही आहेत:
- डेलिंक्वेन्सी रिस्क: तरुण कर्जदारांमधील डेलिंक्वेन्सी रेट २०२५ मध्ये २.७% पर्यंत पोहोचला होता. त्यामुळे लोन वाटप करताना क्रेडिट असेसमेंट मॉडेलमध्ये बदल करणे बँकांसाठी अनिवार्य आहे.
- फिनफ्लुएन्सर्सचा प्रभाव: सुमारे ६८.३% तरुण सोशल मीडियावरील ‘फिनफ्लुएन्सर्स’च्या सल्ल्यानुसार आर्थिक निर्णय घेत आहेत. यामुळे चुकीच्या माहितीचा प्रसार होण्याची शक्यता असून, बँकांना अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित सेवा देण्याचे आव्हान पेलावे लागेल.
थोडक्यात, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आधुनिक करणे आणि लोनची गुणवत्ता राखणे, हे बँकांसाठी आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार आहे.