भारतीय बँकांनी 2026 मध्ये आतापर्यंत डॉलर बाँड विक्रीतून विक्रमी **$8 अब्ज डॉलर्स** जमा केले आहेत. यासोबतच त्यांनी 2019 मधील **$7.92 अब्ज डॉलर्स**चा जुना विक्रम मोडला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) परदेशी कर्ज स्वस्त करणाऱ्या विशेष सुविधेमुळे हे शक्य झाले आहे. जरी यामुळे देशांतर्गत कर्जवाढीला मदत होत असली, तरी RBI ने काही सपोर्ट विंडो लवकर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून परदेशी चलनाची मोठी आवक नियंत्रित करता येईल.
डॉलर बाँड विक्रीत भारतीय बँकांचा नवा विक्रम!
भारतीय वित्तीय संस्थांनी डॉलर-denominated बाँड विक्रीतून यावर्षी आतापर्यंत $8 अब्ज डॉलर्सचा नवा विक्रम केला आहे. हा आकडा 2019 मध्ये नोंदवलेल्या $7.92 अब्ज डॉलर्सच्या वार्षिक विक्रमापेक्षाही जास्त आहे.
RBI च्या विशेष सुविधेचा मोठा वाटा
या वाढीमागे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जून 2026 मध्ये आणलेली स्वस्त परकीय चलन स्वॅप सुविधा (concessional foreign-exchange swap facility) हे मुख्य कारण आहे. सामान्यतः, जेव्हा भारतीय कंपन्या किंवा बँका परदेशी चलनात कर्ज घेतात, तेव्हा त्यांना चलनातील बदलांपासून संरक्षण (hedging) घेण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात. मात्र, RBI च्या या सुविधेमुळे हे हेजिंगचे दर कमी झाले आहेत, ज्यामुळे बँकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कर्ज घेणे स्वस्त झाले आहे. याचा फायदा घेत बँकांनी ऑगस्ट महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर डॉलर बाँड जारी केले.
प्रमुख बँकांचा सक्रिय सहभाग
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), आयसीआयसीआय बँक (ICICI Bank), ॲक्सिस बँक (Axis Bank) यांसारख्या मोठ्या बँकांनी या ट्रेंडमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आहे. डॉलर बाँडद्वारे भांडवल उभारल्याने या बँकांना देशांतर्गत कर्जवाटप आणि क्रेडिट ग्रोथसाठी अधिक निधी उपलब्ध झाला आहे. कोटक महिंद्रा बँक (Kotak Mahindra Bank) आणि येस बँक (Yes Bank) यांसारख्या इतर बँकाही अशा संधी शोधत आहेत.
नियामकांचे बदलणारे धोरण
या सगळ्यात एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, RBI ने अलीकडेच फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (FCNR(B)) ठेवींसाठीची विशेष विंडो 31 ऑगस्ट 2026 रोजी लवकर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. $56 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त परकीय चलनाच्या मोठ्या आवकेमुळे मध्यवर्ती बँकेने लिक्विडिटी (liquidity) प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी आपली भूमिका बदलली आहे. जरी ही विशेष विंडो बंद होत असली, तरी एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्रोइंग्स (ECBs) आणि ओव्हरसीज फॉरेन करन्सी बोर्रोइंग्स (OFCBs) साठी स्वॅप योजना 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत सक्रिय राहतील.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांसाठी, मध्यवर्ती बँक हळूहळू लिक्विडिटी सपोर्ट सामान्य करत असताना बँका त्यांच्या कर्जाचा खर्च कसा व्यवस्थापित करतात, याकडे लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. सध्या डॉलर बाँडमुळे बँकांना आवश्यक भांडवल मिळत असले तरी, जागतिक व्याजदर आणि संभाव्य चलन अस्थिरतेचा (currency volatility) यावर परिणाम होऊ शकतो. येत्या तिमाहीत या बँका त्यांच्या परकीय चलन दायित्वांना (foreign currency liabilities) देशांतर्गत कर्ज मागणीसोबत कसे संतुलित करतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.