Whalesbook
परकीय चलन (Forex) नियमांमध्ये बँकांची कडक भूमिका
देशातील बँका आता कॉर्पोरेट ग्राहकांकडून परकीय चलन व्यवहारांसाठी अधिक सखोल कागदपत्रांची मागणी करत आहेत. ही परिस्थिती 2020 पूर्वीच्या काळात जशी होती, तशीच पुन्हा पाहायला मिळत आहे. डॉलरची खरेदी-विक्री फॉरवर्ड मार्केटमध्ये (Forward Market) करताना बँका अधिक सतर्क झाल्या आहेत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) सूचनांचे पालन करण्यासोबतच, बँका स्वतःहून कठोर पाऊले उचलत आहेत. यामध्ये ग्राहकांची सखोल तपासणी करणे, त्यांच्या मागील कामगिरीचे मूल्यांकन करणे आणि 'अपेक्षित एक्सपोजर' (Anticipated Exposures) हेजिंगसाठी (Hedging) ऐतिहासिक डेटाच्या आधारावर डॉलर बुकिंगवर मर्यादा घालणे यांचा समावेश आहे. बँकांमधील वाढत्या सावधगिरीमुळे हा दृष्टिकोन स्वीकारला जात आहे. डॉलरची कमतरता आणि रुपयातील मोठी अस्थिरता असलेल्या सध्याच्या परिस्थितीत संभाव्य फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट (FEMA) चे उल्लंघन टाळणे हा बँकांचा मुख्य उद्देश आहे.
अलीकडेच, रिझर्व्ह बँकेने नॉन-डिलिव्हरेबल फॉरवर्ड (NDF) करारांवर बंदी घातली होती आणि रद्द झालेल्या डेरिव्हेटिव्ह ट्रेड्सची (Derivative Trades) पुन्हा बुकिंग करण्यास मनाई केली होती. यामुळे फॉरेक्स मार्केटवर अधिक नियंत्रण ठेवण्याचा संकेत मिळाला होता. मात्र, बँका नियामक आवश्यकतांपेक्षा एक पाऊल पुढे जाऊन, जोखीम व्यवस्थापनाचा (Risk Management) अतिरिक्त स्तर म्हणून कागदपत्रांची ही कडक तपासणी लागू करत आहेत. आता $100 दशलक्ष पर्यंतच्या व्यवहारांना अधिक मजबूत स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता असेल.