भारतीय बँकांना आता FCNR डिपॉझिट्सवर मोठ्या प्रमाणावर इन्शुरन्स प्रीमियम भरावा लागत आहे. २०२६-२७ पर्यंत हा आकडा **₹११.४९ अब्जांपर्यंत** पोहोचण्याचा अंदाज असल्याने, मोठ्या रकमेच्या ठेवींवर हा खर्च करणे किती फायदेशीर आहे, यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
भारतीय बँका सध्या एका मोठ्या आर्थिक ओझ्याखाली आल्या आहेत. जून २०२६ मध्ये RBI ने सुरू केलेल्या विशेष FCNR (B) डिपॉझिट विंडो आणि USD/INR स्वॅप सुविधेमुळे विदेशी चलनाचा ओघ वाढला, पण यामुळे आता बँकांना भरावा लागणारा इन्शुरन्स प्रीमियमही वाढला आहे.
वाढता खर्च आणि DICGC चे नियम
सध्याच्या नियमांनुसार, बँकांना त्यांच्या ठेवींच्या आधारे 'डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन' (DICGC) कडे प्रीमियम भरावा लागतो. विदेशी चलनातील ठेवी वाढल्यामुळे हा प्रीमियम खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. विश्लेषकांच्या मते, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात केवळ या खात्यांवरील इन्शुरन्सचा खर्च ₹११.४९ अब्जांवर पोहोचेल, ज्याचा थेट फटका बँकांच्या नफ्यावर (Bottom line) होईल.
विम्याची उपयुक्तता वादात
बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, DICGC कडून मिळणारे विमा संरक्षण प्रति ठेवीदार केवळ ₹५ लाख इतके मर्यादित आहे. हे संरक्षण सामान्य किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी ठीक असले तरी, FCNR ठेवीदार हे सहसा उच्च उत्पन्न गटातील (HNI) असतात. या मंडळींसाठी ₹५ लाखांचे संरक्षण अत्यंत तुटपुंजे आहे. यामुळेच, ज्या ठेवींसाठी विम्याची गरज नाही, त्यावरही बँकांना मोठा खर्च करावा लागत असल्याने भांडवलाचा कार्यक्षम वापर होत नसल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
करन्सी रिस्क आणि भविष्यातील बदल
परकीय चलनातील चढ-उतारामुळे ठेवींचे मूल्य बदलत असते, ज्याचा थेट परिणाम इन्शुरन्स प्रीमियमवर होतो. सध्या DICGC कायदा १९६१ मध्ये बदल करण्याची मागणी जोर धरत आहे. प्रीमियमची गणना केवळ विमा असलेल्या (Insured portion) रकमेवर करावी किंवा विदेशी चलनातच प्रीमियम गोळा करावा, असे पर्याय आता विचाराधीन आहेत. या प्रकरणातील कोणताही कायदेशीर बदल बँकांच्या भविष्यातील नफ्यावर मोठा परिणाम करू शकतो.