भारतीय बँकांनी परदेशातून तब्बल **$127 बिलियन** पेक्षा जास्त ठेवी गोळा केल्या आहेत. मात्र, खर्च वाचवण्यासाठी अनेक बँकांनी व्याजाच्या रकमेचे हेजिंग (Hedging) केलेले नाही. रुपयाची घसरण झाल्यास बँकांना भविष्यात मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागू शकते.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जून 2026 मध्ये सुरू केलेल्या विशेष स्वॅप सुविधेनंतर, भारतीय बँकांनी $127.23 बिलियन इतकी मोठी परदेशी चलन अनिवासी (FCNR-B) ठेव जमा केली आहे. या निधीमुळे देशाचा परकीय चलन साठा वाढला असला तरी, यावरील व्याज देयकांसाठी कोणतीही सुरक्षा (Hedging) न घेतल्याने बँकिंग क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
हेजिंगचा खर्च आणि चलनाचा धोका
मध्यवर्ती बँकेने केवळ मूळ रकमेसाठीच रुपयाच्या घसरणीपासून संरक्षण दिले आहे, परंतु व्याजाच्या रकमेवर हे संरक्षण लागू नाही. ३ ते ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी हेजिंग करण्याचा वार्षिक खर्च जवळपास 3% इतका येतो. हा खर्च टाळण्यासाठी अनेक सरकारी आणि खाजगी बँकांच्या ट्रेझरी डेस्कने रुपया स्थिर राहील, अशी पैज लावली आहे. मात्र, ही रणनीती रिस्कने भरलेली आहे.
नफ्यावर होणारा संभाव्य परिणाम
सध्या बँका हेजिंगचा खर्च वाचवून आपले मार्जिन टिकवून ठेवत आहेत. मात्र, जर जागतिक घडामोडी, जसे की कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती किंवा अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणांमुळे रुपयामध्ये मोठी घसरण झाली, तर बँकांना डॉलर खरेदी करणे महाग पडेल. याचा थेट फटका त्यांच्या नफ्यावर (Profitability) पडू शकतो.
सिस्टेमिक रिस्क आणि बाजारावर दबाव
केवळ एका बँकेचा प्रश्न नसून हा संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेचा धोका बनू शकतो. जर रुपया कमकुवत झाला आणि सर्वच बँकांना एकाच वेळी डॉलरची गरज भासली, तर बाजारात डॉलरची मागणी वाढेल, ज्याचा फटका पुन्हा रुपयाच्या मूल्याला बसेल. त्यामुळेच गुंतवणूकदार आता बँकांच्या आगामी तिमाही निकालांवर आणि त्यांच्या लायबिलिटी मॅनेजमेंटकडे बारीक लक्ष ठेवून आहेत.