देशातील बँकिंग क्षेत्रात **१८.१%** कर्ज वाढ नोंदवली गेली असली तरी, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि पावसातील अनिश्चिततेमुळे आता नवीन संकटांचे ढग दाटले आहेत. RBI च्या रेपो रेट वाढीनंतर गुंतवणूकदार बँकांच्या कामगिरीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.
भारतीय बँकिंग क्षेत्राची स्थिती सध्या संमिश्र आहे. कर्ज घेण्याची मागणी जोरात असली तरी, आगामी काळात या क्षेत्राची खऱ्या अर्थाने परीक्षा होणार आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो ५.५% पर्यंत नेला आहे, ज्यामुळे बाजारात सावधगिरीचे वातावरण आहे.
कर्ज वाढ आणि मॅक्रो रिस्क
सध्या बँकांचा क्रेडिट-डिपाझिट रेशो सुधारून ८०.८% वर आला आहे, जो जूनमध्ये ८३.४% होता. हे स्पष्ट करते की बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी पुरेसे भांडवल उपलब्ध आहे. मात्र, '360 ONE Capital' च्या विश्लेषकांनुसार, जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती महागाई वाढवत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहक आणि कंपन्यांच्या कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेवर होऊ शकतो. तसेच, पाच प्रमुख राज्यांतील दुष्काळी परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील कर्जांचे हप्ते बुडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (NIM) दबाव
बँकांच्या नफ्यावर आता 'मार्जिन'चे दडपण वाढले आहे. ठेवींवर द्यावा लागणारा जास्त व्याजदर आणि वाढता फंड खर्च यामुळे बँकांचे नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) १० ते २० बेसिस पॉइंट्सने कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आता बँकांना मार्जिन वाढवण्यापेक्षा कर्जाचे प्रमाण वाढवून कमाई टिकवून ठेवण्यावर भर द्यावा लागेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
सध्या मार्केटचा कल मोठ्या खासगी बँकांकडे (Large-cap private sector banks) अधिक आहे, कारण त्यांची ताळेबंद (Balance Sheet) मजबूत आहे. मात्र, पुढील काही महिने बँकांचे ग्रामीण भागातील कर्ज वितरण आणि त्यांच्या ठेवींचे व्यवस्थापन (Deposit Mix) कसे राहते, यावरच बँकिंग क्षेत्राची दिशा ठरणार आहे.