देशातील बँकांमध्ये कर्जाचे प्रमाण **18%** ने वाढत असताना ठेवींचे प्रमाण केवळ **12%** राहिले आहे. यामुळे क्रेडिट-टू-डिपॉझिट रेशो **85%** वर पोहोचला असून, गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे.
सध्या भारतीय बँकिंग क्षेत्र एका कठीण वळणावर आहे. एका बाजूला कर्जाचा ओघ मोठा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ठेवी संकलनाचा वेग मंदावला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत बँकांचा क्रेडिट-टू-डिपॉझिट रेशो 85% पर्यंत पोहोचला आहे. हा वाढता रेशो म्हणजे बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी असलेल्या मर्यादित जागांचे लक्षण आहे.
नफा आणि कार्यक्षमतेचे आव्हान
तणाव असूनही बँकांनी 16% चा नफा नोंदवला आहे. मार्च 2026 पासून कर्जावरील व्याजदरात 13 बेसिस पॉइंट्सची वाढ तर ठेवींवर 8 बेसिस पॉइंट्सची कपात करून बँकांनी हे मार्जिन राखले आहे. तसेच, बँकांनी बॅड लोन्ससाठी बाजूला ठेवलेल्या निधीत (क्रेडिट कॉस्ट) 31 बेसिस पॉइंट्सची कपात केल्याने 0.3% पर्यंत दिलासा मिळाला आहे. मात्र, बँकांचा 'कॉस्ट-टू-इनकम रेशो' 47% पर्यंत वाढला आहे, याचा अर्थ बँकांचा परिचालन खर्च त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत वेगाने वाढत आहे.
AI चा वापर आणि नियामक चिंता
बँकिंग क्षेत्रात 86% बँका AI चा वापर करत आहेत, जो 2024 च्या तुलनेत 9 पटीने जास्त आहे. तरीही केवळ एक-तृतीयांश बँकांमध्ये AI प्रकल्पांवर बोर्ड-लेव्हल देखरेख आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नवीन 'मॉडेल रिस्क मॅनेजमेंट' फ्रेमवर्क आणले असून, बँकांना आता तांत्रिक गव्हर्नन्स सुधारण्यावर भर द्यावा लागणार आहे.
लिक्विडिटी आणि पुढील धोके
सध्या बँकिंग प्रणालीमध्ये ₹9.7 लाख कोटींची विक्रमी लिक्विडिटी उपलब्ध आहे आणि $127.2 बिलियन विदेशी चलन देशात आले आहे. परंतु, 2029 ते 2031 या काळात कर्जाची परतफेड एकाच वेळी येणार असल्याने कॅश फ्लो मॅनेजमेंटवर बँकांचा कस लागणार आहे. पश्चिम आशियातील अस्थिरता आणि त्यामुळे होणारा व्यापारावर परिणाम, यांमुळे एमएसएमई (MSME) क्षेत्राकडून कर्जाची वसुली होण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.