भारतीय बँकांवर लिक्विडिटीचे संकट? ५ कोटींवरील ठेवींचा वाढता आकडा धोक्याची घंटा!

मोठ्या ठेवींवरील अवलंबित्व वाढले

भारतीय बँकिंग क्षेत्रात एक मोठा बदल घडताना दिसत आहे. कर्ज देण्याची गती वाढवण्यासाठी बँका आता मोठ्या रकमेच्या (Wholesale Funding) ठेवींकडे जास्त झुकल्या आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) 2026 च्या आर्थिक वर्षाच्या आकडेवारीनुसार, ₹5 कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या ठेवी आता एकूण मुदत ठेवींच्या 34.8% इतक्या झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, ठेवीदारांच्या संख्येत पाहिल्यास हे प्रमाण केवळ 0.05% आहे. याउलट, किरकोळ ठेवी (Retail Deposits) - म्हणजेच ₹5 लाखांपर्यंतच्या ठेवी - यांचे प्रमाण एकूण ठेवींच्या केवळ 17.8% इतकेच राहिले आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की बँकिंग व्यवस्था आता पारंपरिक घरगुती बचतीपेक्षा कॉर्पोरेट आणि संस्थात्मक फंडांवर अधिक अवलंबून आहे.

नफा कमी होण्याचा धोका (Margin Compression)

जास्त व्याजदर असलेल्या या मोठ्या ठेवींमुळे बँकांच्या नफ्यावर परिणाम होत आहे. कर्ज वाढीचा वेग ठेवींच्या वाढीपेक्षा जास्त असल्याने, बँकांना निधीसाठी जास्त दराने स्पर्धा करावी लागत आहे. अनेक बँकांनी नवीन ठेवींचे व्याजदर कमी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, त्याचा फारसा फायदा झालेला नाही. जुन्या, जास्त व्याजदराच्या ठेवी अजूनही प्रणालीमध्ये आहेत आणि निधी उभारण्याचा एकूण खर्च जास्तच आहे. तज्ञांच्या मते, बँकांसाठी सहज नफा मिळवण्याचा काळ संपला आहे. व्याजदर जास्त काळ उच्च राहण्याची शक्यता असल्याने आणि कमी खर्चाच्या CASA ठेवी मिळवणे कठीण झाल्याने, निव्वळ व्याज मार्जिनवर (Net Interest Margins) दबाव कायम राहील.

काय आहेत धोके?

सध्याच्या ठेवींच्या रचनेमुळे बँकिंग प्रणालीमध्ये मोठे धोके निर्माण झाले आहेत. आरबीआयने यापूर्वीच इशारा दिला आहे की, मोठ्या रकमेच्या ठेवी (उदा. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट्स) या बँकांना अचानक निधीची गरज भासल्यास किंवा आर्थिक तणावाच्या काळात अडचणीत आणू शकतात. किरकोळ बचतीप्रमाणे या ठेवी बाजारातील चढ-उतार आणि व्याजदरातील बदलांना जास्त संवेदनशील असतात. जर बाजारातील परिस्थिती बिघडली किंवा पैशांची चणचण निर्माण झाली, तर या मोठ्या ठेवींमुळे मालमत्ता-दायित्व जुळवण्यात (Asset-Liability Mismatch) गंभीर समस्या येऊ शकते. केवळ मोठ्या ठेवींच्या आधारावर किरकोळ ठेवींची कमी भरून काढणे, ही दीर्घकाळ टिकणारी रणनीती नाही. ज्या बँका आपल्या निधीचे स्रोत विस्तारणार नाहीत किंवा नवीन किरकोळ ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी नवीन मार्ग शोधणार नाहीत, त्यांना भविष्यात मोठा फटका बसू शकतो.

भविष्यातील दिशा

पुढील काळात, बँकांना Expected Credit Loss (ECL) सारख्या नवीन नियमावलींचे पालन करावे लागेल. निव्वळ व्याज मार्जिनमधील संभाव्य घट भरून काढण्यासाठी बँका आता वेल्थ मॅनेजमेंट (Wealth Management) सारख्या पर्यायी मार्गांचा विचार करत आहेत. जरी बँकिंग उद्योगाची भांडवली स्थिती मजबूत असली आणि मालमत्तेची गुणवत्ता चांगली असली, तरी सर्वात मोठे आव्हान हे आहे की कर्जाची गरज पूर्ण करतानाच, स्वस्त आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या किरकोळ ठेवी कशा जमा करायच्या. कारण, सध्याचे बचतकर्ते बँकिंग उत्पादनांऐवजी नॉन-बँकिंग वित्तीय साधनांमध्ये (Non-Banking Financial Instruments) पैसे गुंतवण्यास प्राधान्य देत आहेत.