भारतीय बँकांसमोर मोठे आव्हान: ठेवींच्या युद्धाने मार्जिनवर बसतोय मोठा फटका!

मार्जिनवर वाढता दबाव

RBI ने सुरु केलेल्या व्याजदर कपातीच्या (Rate Cut) सध्याच्या मालिकेने भारतीय बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIMs) मध्ये पूर्वीपेक्षा खूप जास्त घट केली आहे. Q4 FY20 ते Q3 FY26 या कालावधीतील आकडेवारीनुसार, मोठ्या बँकांचे NIM सुमारे 154 bps ने कमी झाले आहे. याउलट, कोविड-19 महामारीच्या आधीच्या काळात ही घट सरासरी 40 bps होती. हा फरक केवळ व्याजदरातील कपातीचा नाही, तर बँकिंग क्षेत्रातील निधी (Funding) आणि किंमत (Pricing) यातील संरचनात्मक बदलांनाही दर्शवतो.

ठेवींच्या स्पर्धेत संरचनात्मक बदल

विश्लेषकांच्या मते, सध्याच्या काळात ठेवी मिळवण्यासाठीची स्पर्धा प्रचंड वाढली आहे. यामुळे बँकांना ठेवीदारांना जास्त व्याज द्यावे लागत आहे. 2025 मध्ये शेड्यूलड कमर्शियल बँकांची सरासरी ठेवींवरील किंमत 5% पेक्षा जास्त झाली आहे, जी 2024 मध्ये 4.7% होती. त्याच वेळी, RBI च्या व्याजदर कपातीमुळे कर्जदारांना मिळणारे व्याज कमी होत आहे. फेब्रुवारी ते डिसेंबर 2025 दरम्यान RBI ने केलेल्या 125 bps च्या व्याजदर कपातीचा परिणाम ठेवीदारांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच बँकांवर खर्चाचा बोजा वाढत आहे. याशिवाय, घरांमध्ये फिक्स्ड डिपॉझिट्सवर (Fixed Deposits) अवलंबून राहण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. FY12 मध्ये घरांच्या एकूण भांडवलाच्या 58% असलेल्या फिक्स्ड डिपॉझिट्सचा वाटा FY25 पर्यंत घसरून 35% झाला आहे, कारण ग्राहक इतर ठिकाणी चांगला परतावा शोधत आहेत. यामुळे, बँकांना कमी खर्चाच्या CASA (Current Account Savings Account) ठेवींच्या जागी महागड्या बल्क डिपॉझिट्स (Bulk Deposits) आणि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट्स (CDs) चा वापर करावा लागत आहे, ज्यामुळे NIM वर आणखी दबाव येत आहे.

सार्वजनिक विरुद्ध खाजगी क्षेत्रातील बँका

हा मार्जिनवरील दबाव सर्वच बँकांवर सारखा नाही. विश्लेषित केलेल्या चार मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये (Public Sector Banks) चालू चक्रात मार्जिनमध्ये मोठी घट झाली आहे. विशेष म्हणजे, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि बँक ऑफ बडोदा (Bank of Baroda) यांनी कोविड काळातील सुरुवातीच्या व्याजदर कपातीच्या वेळी मार्जिनमध्ये वाढही नोंदवली होती. खाजगी बँकांमध्ये (Private Sector Banks), कोटक महिंद्रा बँकेचे (Kotak Mahindra Bank) मार्जिन 20 bps वरून 43 bps ने घटले, तर एक्सिस बँकेचे (Axis Bank) मार्जिन पूर्वी शून्य घट झाल्यानंतर आता 33 bps ने कमी झाले. HDFC बँकेने मात्र या चक्रात फक्त 11 bps ची घट दाखवली, जी मागील चक्रातील 20 bps पेक्षा कमी आहे. मात्र, मर्जरनंतर HDFC बँकेचे मार्जिन 3% च्या आसपास अस्थिर राहिले आहे. ताज्या रिपोर्ट्सनुसार, Q3 FY25 (सप्टेंबर तिमाही) मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या NIM मध्ये वाढ दिसली, तर खाजगी बँकांमध्ये घट सुरूच राहिली. उदाहरणार्थ, Q2 FY26 मध्ये SBI चे पूर्ण-बँक NIM सुमारे 2.97%, बँक ऑफ बडोदाचे 2.96% आणि PNB चे 2.72% होते. याउलट, एक्सिस बँकेचे 3.73% आणि कोटक महिंद्रा बँकेचे 4.54% होते, जरी कोटकसाठी हे क्रमिक घट दर्शवते.

व्हॅल्युएशन आणि भविष्य

सध्या बँकिंग क्षेत्राचे व्हॅल्युएशन (Valuation) मिश्र स्वरूपाचे आहे. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत, युनियन बँक ऑफ इंडियाचे (Union Bank of India) 7.38x आणि पंजाब नॅशनल बँकेचे (PNB) 7.63x यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे P/E रेशो (P/E Ratio) कमी आहेत, तर SBI चे 13.13x आणि HDFC बँकेचे 18.39x, कोटक महिंद्रा बँकेचे 22.64x पर्यंत आहेत. हे दर्शवते की काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आकर्षक दिसत असल्या तरी, खाजगी बँकांच्या उच्च P/E रेशोमागे वेगळ्या वाढीच्या अपेक्षा आहेत. विश्लेषक NIM च्या भविष्याबद्दल विभागलेले आहेत. Nomura ला वाटते की NIM मधील घसरण थांबली असून ठेवींच्या पुनर्मूल्यांकनामुळे (Deposit Repricing) हळूहळू सुधारणा होईल. तर CARE Ratings नुसार, NIM वरील दबाव आणि वाढत्या क्रेडिट खर्चामुळे FY26 मध्ये रिटर्न ऑन असेट्स (RoTA) 12-15 bps नी कमी होऊन सुमारे 1.15% पर्यंत पोहोचेल. डिसेंबर 2025 मध्ये झालेल्या 25 bps च्या रेपो रेट कपातीचा अल्पकालीन NIM वर मिश्र परिणाम अपेक्षित आहे, कारण ठेवींवरील खर्चात कपात पूर्णपणे होण्यास वेळ लागेल.

धोक्याचे संकेत: निधीवरील अवलंबित्व आणि स्पर्धेतील पिछेहाट

भारतीय बँकांसाठी मुख्य धोका त्यांच्या निधी (Funding) मिळवण्याच्या पद्धतीत आहे. अनेक जागतिक बँकांच्या तुलनेत, भारतीय बँका त्यांच्या देयतेचा (Liabilities) मोठा भाग ठेवींच्या स्वरूपातून मिळवतात. चांगल्या परताव्यासाठी किरकोळ आणि संस्थात्मक ग्राहकांची वाढती मागणी ठेवींच्या स्पर्धेला तीव्र करते, ज्यामुळे बँकांना महागड्या खर्चाची रचना स्वीकारावी लागते. हे दायित्व खर्च (Liability Cost) वाढवणारे दबाव आणि कर्जदरातील कपात (Asset Yields) या दोन्हीमुळे बँका 'दुहेरी बाजूने' मार खात आहेत – त्यांना ठेवींवरील खर्च कमी करता येत नाही आणि कर्जदारांना व्याजदर कमी करावे लागत आहेत. EBLR-लिंक्ड कर्जांवरील हा दुहेरी दबाव मागील चक्रांपेक्षा जास्त काळ नफा कमी करू शकतो. याव्यतिरिक्त, घरांच्या बचतीचा कल शेअर आणि म्युच्युअल फंडांकडे वाढल्याने, कमी खर्चाच्या किरकोळ ठेवी मिळवणे हे एक दीर्घकालीन आव्हान आहे, ज्यामुळे बँका महागड्या आणि अस्थिर बल्क ठेवींवर अधिक अवलंबून राहू शकतात. ही संरचनात्मक असुरक्षितता धोरणात्मक दर स्थिर झाले किंवा कमी झाले तरी NIM सुधारण्याच्या गतीला मर्यादित करू शकते.