भारतीय ग्राहक आता एकाच बँकेवर अवलंबून न राहता विविध ठिकाणांहून कर्ज आणि बचतीचे पर्याय निवडत आहेत. डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि फिनटेक कंपन्यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे बँकांना आता आपले 'सुपर ॲप्स' मजबूत करण्यावर भर द्यावा लागत आहे, ज्याचा परिणाम गुंतवणूकदारांवरही होऊ शकतो.
पारंपारिक बँकिंग पद्धत आता वेगाने बदलत आहे. पूर्वी एक कुटुंब आपले सर्व पैसे, कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड एकाच बँकेकडे ठेवत असे, पण आता परिस्थिती बदलली आहे. ग्राहक आता सोयीनुसार पगार खात्यासाठी एक बँक, गृहकर्जासाठी दुसरी बँक आणि दैनंदिन व्यवहारांसाठी फिनटेक ॲप्सचा वापर करत आहेत. इन्स्टंट केवायसी आणि अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टिममुळे बँका बदलणे आता अगदी सोपे झाले आहे.
CASA रेशो आणि मार्जिनवरील धोका
बँकांसाठी सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे CASA (करंट अकाउंट आणि सेव्हिंग अकाउंट). स्वस्त निधी मिळवण्यासाठी बँका मुख्यत्वे सेव्हिंग अकाउंटवर अवलंबून असतात. मात्र, ग्राहक आता केवळ विशिष्ट सेवेपुरते मर्यादित राहिल्याने बँकांचा स्वस्त निधीचा स्रोत आटत आहे. यामुळे एकूण खर्चात वाढ होऊन Net Interest Margins (NIMs) वर दबाव येत आहे, ज्याचा थेट परिणाम बँकेच्या नफ्यावर होतो.
'सुपर ॲप' (Super App) ची रणनीती
ग्राहकांना आपल्या प्लॅटफॉर्मवर खिळवून ठेवण्यासाठी HDFC Bank, ICICI Bank आणि Axis Bank सारख्या मोठ्या बँकांनी 'सुपर ॲप्स'वर मोठी गुंतवणूक सुरू केली आहे. यामध्ये एकाच ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट, इन्शुरन्स आणि कर्जाच्या सुविधा दिल्या जात आहेत. मात्र, या डिजिटल बदलामुळे बँकांचा Customer Acquisition Cost (CAC) वाढत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
RBI च्या अकाउंट एग्रीगेटर धोरणामुळे स्पर्धा वाढली आहे. भविष्यात गुंतवणूकदारांनी बँकांच्या तिमाही निकालांमध्ये CASA रेशो आणि डिजिटल खर्चाची कार्यक्षमता यावर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. जर CASA रेशो सातत्याने घसरत असेल किंवा खर्च वाढत असेल, तर ती बँक ग्राहकांची लॉयल्टी टिकवण्यात अपयशी ठरत असल्याचे लक्षण ठरू शकते.