भारतीय बँकांचे डिपॉझिट रेट्स वाढले! कर भरण्याने वाढला आर्थिक ताण, मार्जिनवर दबाव

कर भरण्याने डिपॉझिट रेट्समध्ये वाढ

या आर्थिक वर्षाच्या शेवटी झालेल्या मोठ्या कर भरणा (tax payments) आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) परकीय चलन हस्तक्षेपांमुळे (forex interventions) बँकिंग सिस्टीममधील तरलता (liquidity) मार्च 2026 अखेरीस सुमारे ₹65,900 कोटींच्या तुटीत गेली. या ताणामुळे बँकांना आपल्या ग्राहकांना टिकवून ठेवण्यासाठी डिपॉझिटवर अधिक व्याजदर (higher interest rates) देण्यास भाग पाडले जात आहे. यामुळे बँकांचा नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIMs) कमी होत आहे.

कर्ज वाढीमुळे मार्जिनवर दबाव

सध्या बँकिंग क्षेत्रात एक मोठी संरचनात्मक समस्या (structural imbalance) दिसून येत आहे. कर्ज वाढीचा वेग (credit growth) डिपॉझिट वाढीपेक्षा (deposit growth) जास्त आहे. मार्च 2026 मध्ये, डिपॉझिटमध्ये वर्षागणिक 10.80% वाढ झाली, तर क्रेडिट ग्रोथ मजबूत राहिली. यामुळे बँकांना स्वस्त असलेल्या चालू खाते आणि बचत खाते (CASA) फंडांवर अवलंबून राहण्याऐवजी महागड्या मुदत ठेवींवर (term deposits) अधिक अवलंबून राहावे लागत आहे, ज्यामुळे मार्जिन आणखी संकुचित होत आहेत. विश्लेषकांच्या मते, NIMs आता सुधारण्याऐवजी स्थिर राहण्याची किंवा किंचित दबावाखाली राहण्याची शक्यता आहे.

RBI ची भूमिका आणि भविष्यातील आव्हाने

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने (MPC) व्याजदरात कोणताही बदल न करता रेपो रेट 5.25% वर कायम ठेवला आहे. जागतिक आणि देशांतर्गत अनिश्चितता पाहता, RBI ने तटस्थ भूमिका (neutral stance) घेतली आहे. यामुळे बँकांना सध्या वाढलेल्या फंडिंग खर्चातून (funding costs) त्वरित दिलासा मिळण्याची अपेक्षा नाही. नवीन RBI लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) मार्गदर्शक तत्त्वे, जी 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झाली आहेत, त्यामुळे देखील लिक्विडिटी व्यवस्थापनात (liquidity management) अधिक गुंतागुंत वाढली आहे. जर बँका स्थिर आणि कमी खर्चाच्या डिपॉझिट्स आकर्षित करू शकल्या नाहीत, तर याचा परिणाम त्यांच्या कर्ज देण्याच्या क्षमतेवर (lending capacity) होऊ शकतो आणि त्यांना वाढीव खर्च कर्जदारांवर लादावा लागू शकतो, ज्यामुळे मालमत्तेच्या गुणवत्तेवर (asset quality) परिणाम होऊ शकतो.

बँका आणि त्यांचे PE रेशो

उदाहरणार्थ, इंडियन बँक (Indian Bank) या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेचा एप्रिल 2026 मध्ये PE रेशो सुमारे 9.80 होता, जो एका 'व्हॅल्यू स्टॉक'चे (value stock) लक्षण आहे. याचा अर्थ ही एक परिपक्व, फायदेशीर कंपनी असून तिची वाढ मध्यम गतीने होण्याची अपेक्षा आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) साधारणपणे 6.40% पर्यंत डिपॉझिट रेट्स देत आहे, तर HDFC बँक आणि ICICI बँक यांसारख्या खाजगी बँकाही जवळपास याच दराने ऑफर करत आहेत. याउलट, स्मॉल फायनान्स बँक्स (Small Finance Banks) 8.60% पर्यंत व्याज देत आहेत.