RBI च्या नवीन 'Effective Interest Rate' (EIR) नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आता भारतीय बँकांनी कंबर कसली आहे. एप्रिल 2027 पासून लागू होणाऱ्या या नव्या नियमामुळे बँकांच्या इन्कम रिपोर्टिंगच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल होणार आहे.
भारतीय बँका सध्या त्यांच्या कोअर बँकिंग आणि ट्रेझरी सॉफ्टवेअरमध्ये मोठे बदल करत आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 'इफेक्टिव्ह इंटरेस्ट रेट' (EIR) पद्धत अनिवार्य केल्यामुळे बँकिंग क्षेत्राला आपल्या अकाउंटिंग मॉडेलमध्ये बदल करावा लागत आहे. सध्या अनेक बँका कर्जाच्या कूपन रेटवर आधारित व्याज उत्पन्न नोंदवतात, मात्र नवीन नियमांमुळे आता भविष्यातील कॅश फ्लो मॉडेलचा वापर करणे बंधनकारक असेल.
नवीन नियमांचे स्वरूप आणि अंमलबजावणी
या नवीन पद्धतीत व्यवहार खर्च, प्रीमियम आणि डिस्काउंट यांचा समावेश करून मालमत्तेचे खरे उत्पन्न मोजले जाईल. State Bank of India ने या प्रणालीच्या चाचणीला सुरुवात केली आहे, जेणेकरून 1 एप्रिल 2027 पूर्वी सिस्टिम पूर्णपणे सज्ज होईल.
RBI ने यासाठी टप्प्याटप्प्याने वेळ दिली आहे:
- 1 एप्रिल 2027: नवीन कर्ज वाटपासाठी हे नियम लगेच लागू होतील.
- 1 एप्रिल 2030: जुन्या कर्ज खात्यांच्या मायग्रेशनसाठी शेवटची मुदत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
हा बदल प्रामुख्याने अकाउंटिंग पद्धतीतील आहे. यामुळे बँकांच्या प्रत्यक्षात येणाऱ्या कॅशवर कोणताही परिणाम होणार नाही, परंतु प्रॉफिट आणि लॉस स्टेटमेंटमध्ये उत्पन्नाची नोंद वेगळ्या पद्धतीने होईल. यामुळे उत्पन्नातील चढ-उतार कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, शॉर्ट टर्ममध्ये बँकांचा तंत्रज्ञान खर्च (IT & System Integration Cost) वाढू शकतो, ज्याकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.