भारताच्या बँकिंग प्रणालीमध्ये सध्या **₹11.16 लाख कोटींचा** विक्रमी सरप्लस (Liquidity Surplus) जमा झाला आहे. परकीय चलन मोठ्या प्रमाणावर आल्याने बँकांकडे भरपूर कॅश उपलब्ध आहे, ज्यामुळे बड्या कंपन्यांना स्वस्त कर्ज मिळणे सोपे झाले आहे.
सप्टेंबर २०२६ च्या सुरुवातीला भारतीय बँकिंग क्षेत्रात ₹११.१६ लाख कोटींची अतिरिक्त लिक्विडिटी दिसून येत आहे. ही मोठी रोख रक्कम प्रामुख्याने $१३६ अब्ज पेक्षा जास्त विदेशी चलन देशात आल्यामुळे जमा झाली आहे. विशेषतः FCNR(B) डिपॉझिट स्कीम ऑगस्टच्या अखेरीस संपल्याने बँकांच्या तिजोरीत खेळता पैसा वाढला आहे.
बड्या कंपन्यांना मोठा दिलासा
बँकांकडे असलेला हा अतिरिक्त निधी मोठ्या आणि नामांकित कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरत आहे. कंपन्या आता महागड्या परकीय कर्जाऐवजी (Foreign-currency loans) स्थानिक स्तरावर स्वस्त दरात 'रुपया कर्ज' (Rupee financing) घेण्याला पसंती देत आहेत. यामुळे कंपन्यांवरील व्याजाचा बोजा कमी होऊन त्यांचे बॅलन्स शीट अधिक मजबूत होत आहे.
RBI चे नियंत्रण (The Balancing Act)
बाजारात असलेला हा अतिरिक्त पैसा महागाईला निमंत्रण देऊ शकतो, हे ओळखून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सावध झाली आहे. शॉर्ट-टर्म व्याजदर स्थिर ठेवण्यासाठी आणि अतिरिक्त लिक्विडिटी शोषून घेण्यासाठी RBI 'Variable Rate Reverse Repo' (VRRR) लिलावाचा वापर करत आहे. ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी RBI ने एकाच दिवसात ₹६ लाख कोटींहून अधिक रक्कम सिस्टिममधून काढून घेतली होती.
भांडवली खर्चाचा (Capex) प्रश्न
केवळ स्वस्त कर्ज उपलब्ध आहे म्हणून कंपन्या नवीन कारखाने किंवा प्रकल्प उभारतीलच, असा समज करून घेणे चुकीचे ठरेल. कंपन्यांचे नवीन गुंतवणुकीचे निर्णय हे उत्पादनांची मागणी आणि सध्याच्या क्षमतेचा वापर यावर अवलंबून असतात. त्यामुळे, या अतिरिक्त पैशाचा वापर सध्या कंपन्या केवळ कर्ज फेडण्यासाठी (Refinancing) करत आहेत.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?
बँकिंग प्रणालीमध्ये पैशाचा महापूर असल्याने एक जोखीमही आहे. जास्तीत जास्त नफा मिळवण्याच्या नादात बँका कमी रेटिंग असलेल्या किंवा जोखमीच्या कर्जदारांना पैसे देऊ शकतात, ज्यामुळे भविष्यात बॅड लोनची समस्या वाढू शकते. गुंतवणूकदारांनी आता RBI च्या पुढील पॉलिसी निर्णयांवर आणि क्रेडिट ग्रोथच्या आकड्यांवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.