सप्टेंबर २०२६ च्या तिमाहीत भारतीय बँकांच्या ट्रेझरी गॅपमध्ये सुमारे ६० टक्क्यांची घसरण होण्याची शक्यता आहे. सरकारी बाँड यील्ड (Bond Yield) ७.१९ टक्क्यांवर पोहोचल्याने बँकांच्या गुंतवणुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे.
सप्टेंबर २०२६ च्या तिमाहीत भारतीय बँकांच्या ट्रेझरी उत्पन्नात मोठी घट होण्याची चिन्हे आहेत. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, या ट्रेडिंग गेन्समध्ये वर्षभरात तब्बल ६० टक्क्यांची घसरण होऊ शकते. मागील वर्षी याच काळात असलेले ₹१३,१०० कोटींचे उत्पन्न यंदा घटून ₹५,५०० कोटींवर येण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.\n\n### घसरणीचे मुख्य कारण काय?\n\nया घसरणीमागे सरकारी बाँड यील्डमधील वाढ हे मुख्य कारण आहे. या तिमाहीत बाँड यील्डमध्ये ४४ बेसिस पॉइंट्सची वाढ होऊन ते ७.१९ टक्क्यांवर पोहोचले आहेत. अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार, बाँडचे दर आणि यील्ड एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेने काम करतात. जेव्हा यील्ड वाढतात, तेव्हा बँकांच्या पोर्टफोलिओमधील बाँड्सचे बाजारमूल्य कमी होते. यामुळे बँकांना 'मार्क-टू-मार्केट' (Mark-to-market) नुकसान सहन करावे लागते, ज्याचा थेट परिणाम ट्रेझरी उत्पन्नावर होतो.\n\n### RBI चा निर्णय आणि बँकांवर परिणाम\n\n७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो ५.५० टक्क्यांवर नेला आहे. या कडक धोरणामुळे बाँड यील्ड वधारले आहेत. विशेषतः सरकारी बँकांवर (Public Sector Banks) याचा अधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण त्यांच्याकडे खाजगी बँकांच्या तुलनेत सरकारी सिक्युरिटीजचे मोठे प्रमाण असते.\n\n### गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाचे\n\nबँकांचे कर्ज वितरण (Loan Growth) अजूनही १९ टक्क्यांनी वाढत असले, तरी एकूण नफ्यात केवळ ६ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर, गुंतवणूकदारांनी आता बँकांच्या केवळ ट्रेझरी कमाईवर लक्ष न देता, नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) आणि क्रेडिट कॉस्ट मॅनेजमेंट यांसारख्या कोअर ऑपरेशन्सकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.