UPI व्यवहारांवरील **0.28%** चे अक्वायरिंग फी माफ करण्याच्या विचारात इंडियन बँक आहे. **15 ऑक्टोबर 2026** पासून **₹2,000** वरील व्यवहारांसाठी नवीन MDR लागू होणार आहे, ज्याचा फटका मर्चंट्सना बसू नये म्हणून बँक हा निर्णय घेत आहे.
काय आहे नवीन MDR नियम?
येत्या 15 ऑक्टोबर 2026 पासून ₹2,000 पेक्षा जास्त मूल्याच्या पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) व्यवहारांवर 0.4% चा मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होणार आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. हे ओळखून इंडियन बँक आपल्या वाटेचा 0.28% हिस्सा माफ करण्याचा विचार करत आहे.
बँकेची रणनीती आणि आकडेवारी
बँकेच्या व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे की, मर्चंट्सना टिकवून ठेवणे हे त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत बँकेकडे 21.2 लाख P2M आणि 8.2 लाख P2PM खाती आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत बँकेने एकूण 32.6 कोटी UPI व्यवहार केले, त्यापैकी केवळ 1.6 कोटी (म्हणजेच 5%) व्यवहार ₹2,000 च्या वरचे होते. यामुळे ही सवलत देणे बँकेसाठी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आहे.
पारदर्शकतेसाठी विशेष यंत्रणा
बँक आता एक खास API विकसित करत आहे, ज्याद्वारे व्यवहारांवर रिअल-टाइम लक्ष ठेवले जाईल. हे सुनिश्चित करेल की कोणतेही मर्चंट ग्राहकांकडून अतिरिक्त 'सरचार्ज' वसूल करणार नाहीत. बँकेने अशा गैरप्रकारांवर बंदी घातली असून, पुढील दहा दिवसांत हे मॉनिटरिंग टूल पूर्णपणे कार्यान्वित होईल.