भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात सध्या पैशांची उपलब्धता (Liquidity) असमान आहे. मोठ्या बँकांना परदेशी ठेवींमुळे दिलासा मिळत असला, तरी छोट्या आणि मध्यम बँकांना महागड्या दराने मार्केटमधून पैसे उभे करावे लागत आहेत.
भारतीय बँकिंग क्षेत्र सध्या लिक्विडिटीच्या एका मोठ्या दरीचा सामना करत आहे. परकीय चलनातील ठेवींचा ओघ काही मोठ्या संस्थांना दिलासा देत असला, तरी हा पैसा संपूर्ण सिस्टिममध्ये समान प्रमाणात उपलब्ध नाही. परिणामी, अनेक लहान बँकांना आपला कारभार चालवण्यासाठी महागड्या शॉर्ट-टर्म कर्जांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
मार्केटमधून उचलली मोठी रक्कम
आकडेवारीनुसार, बँका आता 'सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट्स' (Certificate of Deposit) द्वारे मार्केटमधून कर्ज घेण्यावर जास्त भर देत आहेत. सप्टेंबर महिन्यात हा आकडा ₹1.15 लाख कोटींवर पोहोचला आहे, जो ऑगस्टमध्ये केवळ ₹56,271 कोटी होता. मार्केटमधील वाढत्या व्याजाच्या दरांमुळे बँकांवरचा आर्थिक ताण स्पष्टपणे दिसून येतो.
मोठ्या बँकांचा फायदा
Canara Bank ने परकीय चलनातील ओघामुळे आपल्या डिपॉझिटचा खर्च 1% ने कमी केला आहे. त्याचप्रमाणे, Punjab National Bank ने हाय-कॉस्ट डिपॉझिट्सचे प्रमाण 19% वरून 17% पर्यंत खाली आणले आहे. यामुळे कठीण काळातही या बँकांचा नफा टिकून राहण्यास मदत झाली आहे.
मध्यम आणि लहान बँकांसमोरील आव्हाने
दुसरीकडे, Indian Bank सारख्या बँका क्रेडिट डिमांड पूर्ण करण्यासाठी अजूनही महागड्या मार्केट फंडांचा वापर करत आहेत. Central Bank of India ची स्थिती पाहता, त्यांचा 'लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो' (LCR) मागील वर्षीच्या 242% वरून थेट 155% वर घसरला आहे. जरी RBL Bank सारख्या काही बँकांकडे अजूनही पुरेशी रोख रक्कम असली, तरी संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रात अस्थिरतेचे वातावरण आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
येणाऱ्या काही तिमाहींमध्ये गुंतवणूकदारांनी बँकांचा 'कॉस्ट ऑफ डिपॉझिट्स' (Cost of Deposits) कसा राहतो, याकडे बारीक लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. जर छोट्या बँकांना मार्केटमधून महागडे पैसे उभे करावे लागले, तर त्यांच्या नफ्याचे मार्जिन कमी होण्याची मोठी शक्यता आहे.